द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड के मुख्य सचिव एल. खियांग्ते ने कहा कि राज्य सरकार महिला पुलिस पदाधिकारियों तथा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए कृतसंकल्पित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से ही इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस सम्मेलन से जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आयेंगे, सरकार को उन सभी पहलुओं पर काम करने में मदद मिलेगी। वे शुक्रवार को शौर्य सभागार, जैप-1 में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध से पूरा समाज चिंतित है। इस वातावरण में आप पुलिसकर्मियों का विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों का दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर रोकथाम के लिए महिला पुलिस की भूमिका पर विचार करने की ज़रूरत है। खियांग्ते ने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में आयोजित तकनीकी सत्र में वक्ताओं के विचार विमर्श से महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की समस्याओं के समाधान में जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उसे पूरा करने में सरकार को मदद मिलेगी।
राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या अधिक से अधिक हो, इसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में पूरी पुलिस बल का 5 प्रतिशत ही महिला पुलिस है। बहाली के माध्यम से इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।इस तरह के कार्यक्रम से पुलिस के प्रशिक्षण में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण केवल महिला पुलिस के लिए न होकर बल्कि पुरुष पुलिस सहकर्मियों के साथ भी प्रशिक्षण होना चाहिये।
वूमेन ट्रैफ़िकिंग को जड़ से समाप्त करना सरकार का उद्देश्य
कार्यक्रम में प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वंदना डाडेल ने कहा कि इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन से उनकी सेवा, सम्मान और भूमिका का मार्ग प्रशस्त होगा। इस सम्मेलन में आगे की रणनीति पर चिंतन-मनन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सल समस्या एक दो इलाक़ों को छोड़कर समाप्ति पर है। इसके अलावा अन्य समस्याओं को भी देख रहे हैं , जिसमें मादक पदार्थों के सेवन पर रोकथाम है जिसके लिये अभी हाल में ही राज्य सरकार की ओर से व्यापक अभियान चलाया गया था। इसके साथ ही राज्य में वूमेन ट्रैफ़िकिंग भी एक मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार का फोकस है । महिला पुलिस के सहयोग से इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं।
जल्द ही अब हर पुलिस थाने में होंगी एक महिला पुलिस अधिकारी
कार्यक्रम में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जल्द ही अब हर पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी होंगी । साथ ही शहर के थानों में भी महिला थाना प्रभारी होंगी। इसे लेकर पुलिस विभाग तैयारी कर रहा है। जल्द ही सरकार के स्तर पर इसपर कोई निर्णय लिया जाएगा। एक मेमोरेंडम तैयार कर इस सम्मेलन के समाप्ति पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के समक्ष रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में महिला पुलिस अधिकारी के रहने से किसी भी महिला को अपनी समस्याएं बताने में झिझक नहीं होगी वे खुल कर अपनी बात रख पाएंगी। इस कदम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
पुलिस सम्मेलन में महिला पुलिस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगा विचार-विमर्श
कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक ( आधु. एवं प्रशि.) सुमन गुप्ता ने कहा कि झारखंड में पहली बार महिला पुलिस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दो दिवसीय सम्मेलन में महिला पुलिस की समस्याओं पर , कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा पर, सुविधा पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है , जिसमें अनुभवों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की रोकथाम के प्रभावी रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी ।
कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर दी गई विशेष जानकारी
कार्यक्रम में रंजना अस्थाना,सदस्य सचिव, झालसा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप, टोल फ्री नंबर 15100 है जो 24 घंटे कार्यस्थल पर हो रही किसी भी परेशानी के लिए कानूनी सलाह उपलब्ध कराता है।अस्थाना ने "कार्यस्थल पर महिला पुलिस पदाधिकारियों की सुरक्षा एवं महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध" विषय पर बोलते हुए कहा कि महिला पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं, जैसे कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 । यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है और इसमें शिकायत दर्ज करने और निवारण की प्रक्रिया भी शामिल है। महिला या उनकी ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि संगठन में दस से अधिक कर्मचारी हैं तो शिकायत आंतरिक समिति (आईसी) के समक्ष दर्ज की जानी चाहिए। यदि संगठन में दस से कम कर्मचारी हैं ,शिकायत जिला अधिकारी द्वारा गठित स्थानीय समिति (एलसी) के समक्ष दर्ज की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न की घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर या अंतिम घटना के तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसी प्रकार समिति को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होती है। हालांकि, यदि वैध कारण हैं, तो समय सीमा को अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिनियम में यह प्रावधान है कि जांच की कार्यवाही तथा इसमें शामिल पक्षों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। कार्यक्रम में शामिल पुलिस अधिकारियों से उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इसके साथ ही, हमें अपने आत्म-सम्मान और आत्म-रक्षा के प्रति भी सजग रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का शोषण और अत्याचार न हों।
कार्यक्रम में शामिल डॉ अनुराधा वत्स, NGO दीपशिखा ने "लैंगिक विविधता और समावेशी कार्यस्थल के बीच संबंध पर ज़ोर देना" विषय पर बोलते हुए कहा की पहले हमें समझना है कि विविधता और समावेशन के बीच क्या संबंध है। विविधता और समावेशन दो परस्पर जुड़ी अवधारणाएँ हैं - "विविधता किसी इकाई के प्रतिनिधित्व या संरचना पर केंद्रित होती है।" "समावेशन इस बारे में है कि लोगों के विभिन्न समूहों के योगदान, उपस्थिति और दृष्टिकोण को कितनी अच्छी तरह महत्व दिया जाता है और एक वातावरण में एकीकृत किया जाता है।"
विविधता के विभिन्न रूपों के बीच जटिल तरीकों को समझना एक समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए आवश्यक है जो सभी कर्मचारियों को महत्व देता है और उनका समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि किस तरह हर परिस्थिति हर कठिनाइयों से लड़कर किरण बेदी, जो अपनी जगह बनाने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी ,मूलतः पुरुष गढ़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाये हैं। नई दिल्ली में ऐसे योगदानों से वह भारत की एक स्वतंत्र महिला के प्रतीक के रूप में विकसित हुई हैं। उन्होंने कहा बात करें अगर शिमला की पहली महिला आईपीएस अधिकारी सौम्या साम्बशिवन की जो अपने सख्त अनुशासन और अपने सफल संकल्प के लिए प्रसिद्ध हैं।संजुक्ता पाराशर, असम की आयरन लेडी के नाम से मशहूर संजुक्ता पराशर एक साहसी अधिकारी हैं जिन्होंने 16 उग्रवादियों को मार गिराया था। ऐसे इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकाला और डटकर मुकाबला किया। आप भी विपरीत परिस्थितियों में घबराएं नहीं बल्कि अपनी शक्ति का परिचय दें।
कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर आहार विशेषज्ञ डॉक्टर अनामिका ने कहा कि महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए उन्हें कई तरह के पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए। इनमें पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, और खनिज शामिल हैं। उन्होंने कहा पेट भरना केवल भूख नहीं है बल्कि सभी तत्वों की सही मात्रा भोजन में शामिल होना ही सही आहार हैं। महिलाओं के शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए नियमित मौसमी फल का सेवन करें। फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को ताकत देने के साथ शरीर को एनर्जी भी देते हैं। महिलाओं में ज्यादातर एनीमिया की समस्या देखी जाती है। एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमज़ोरी ,चक्कर आना और सुस्ती इत्यादि समस्याएँ होती हैं। आहार में पर्याप्त आयरन नहीं खाते या अवशोषित नहीं करते हैं, या आपको रक्त की कमी का अनुभव होता है। घातक और B12 की कमी से होने वाला एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। इस कमी को संतुलित आहार लेकर ठीक कर सकते हैं।
पुलिस में महिलाओं के लिए वर्दी पर चर्चा
पुलिस में महिलाओं के लिए वर्दी पर चर्चा की गई । इसमें विभिन्न ज़िलों से आयी महिला पुलिस कर्मियों ने गर्भवती अवस्था और अन्य समय में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस की वर्दी कैसी हो इस पर अपनी अलग-अलग राय दी। सम्मेलन में वरीय पुलिस पदाधिकारी गण सहित झारखंड के विभिन्न ज़िलों से आयी महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस कर्मी और प्रतिभागी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
