द फॉलोअप डेस्कः
आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही आज भी हंगामेदार रहने के आसार है। इस पूरी संभावना है कि पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे। मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। बांग्लादेश घुसपैठ सहित कई मुद्दों को विपक्ष ने सदन के अंदर भुनाया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन का मंगलवार को सदन के अंदर पहला स्पीच था। विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच कल्पना सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी 2024 को ईडी ने जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जिनके नाम पर विधानसभा चुनाव 2019 में बहुमत मिला था, उस लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया गया। इसके बाद चंपाई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनी और विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान हेमंत सोरेन जेल से सदन पहुंचे थे, उस दिन भी हेमंत सोरेन ने कहा कि अगली बार आऊंगा तो और ताकतवर होकर आऊंगा। वे आज सभी के बीच सदन में बैठे हुए हैं। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे और वे (बीजेपी) झूठ के नाम पर वोट मांगेंगे।
आखिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू को लेकर सदन में बड़ी घोषणा की है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड के वैसे गरीब जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें आवास निर्माण के लिए सरकार मुफ्त में बालू देगी। उन्होंने कहा कि बार-बार यह मसला उठता है। अबुआ आवास, पीएम आवास या व्यक्तिगत रूप से घर बनाने के लिए बालू की जरूरत होती है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराने का फैसला लिया है।
अनुपूरक बजट पर भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भानु प्रताप शाही ने बालू के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि हाईवा वाले यहां से बालू लेकर निकल जाते हैं. लेकिन गरीब जब अपने घर के लिए ट्रैक्टर से बालू मंगवाते हैं तो ट्रैक्टर को पुलिस जब्त कर लेती है. उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार की वजह से झारखंड में बालू सोना बन गया है. जब भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है तो झारखंड से बालू गायब हो जाता है।
इस बीच भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी में 4833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रभारी मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि अनुपूरक बजट की क्यों जरूरत पड़ी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। इसके लिए राशि की जरूरत है। बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है।
