राज्यपाल का भी नहीं हो रहा वेतन भुगतान, वेतन के लिए मचने लगा हाहाकार

द फॉलोअप डेस्क
राज्यकर्मियों का वेतन भुगतान अभी सामान्य नहीं हो पा रहा है। संबंधित विभाग के कर्मियों द्वारा तय प्रारूप में फॉर्म फर कर दिया जा रहा है। डीडीओ उसे सत्यापित भी कर रहे हैं। उसके बाद भी कोषागारों से कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। कोषागारों द्वारा कई तरह की क्वेरी की जा रही है। वित्त विभाग की सूत्रों की मानें तो वेतन भुगतान सामान्य होने पर अप्रैल का पूरा माह लग जाएगा। इधर रांची कोषागार सूत्रों के अनुसार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का भी वेतन भुगतान तीन दिनों से लटका है। हालांकि कैबिनेट और मुख्यमंत्री सचिवालय कर्मियों का वेतन भुगतान शुरुआती चरण में ही हो गया। रांची कोषागार सूत्रों के अनुसार राज्यपाल के वेतन भुगतान का प्रस्ताव 13 अप्रैल को ही भेजा गया था। लेकिन कोषागार ने कतिपय क्वेरी करते हुए लौटा दिया। 14 अप्रैल को छुट्टी थी। 15 अप्रैल की रात आठ बजे तक कोषागार पदाधिकारी द्वारा राज्यपाल और लोक भवन के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया था।

इधर जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने आज राज्य के विभिन्न कोषागारों से हुई फर्जी निकासी की जांच के लिए एसआईटी गठन का आदेश दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठन का भी आदेश दिया। हालांकि देर शाम तक मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में वित्त विभाग और सीआईडी द्वारा अधिसूचना नहीं जारी की जा सकी थी। इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि एसआईटी और सीआईडी जांच का नेतृत्व कौन करेंगे।