द फॉलोअप डेस्क
पिछले कई दिनों से विधानसभा में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर विधायक प्रदीप यादव सहित अन्य विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों पर आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने स्थिति स्पष्ट की। वित्त मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में गैस बुकिंग की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 45 दिन कर दिया गया है। पहले बुकिंग के बाद 48 घंटे के भीतर सिलेंडर की आपूर्ति कर दी जाती थी, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ाकर तीन से चार दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों के यहां सिलेंडर बुकिंग की पेंडिंग संख्या 3.45 लाख तक पहुंच गई है। भारत सरकार के साथ हुई बातचीत में बताया गया है कि कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति में 80 प्रतिशत तक कटौती की जा रही है।
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मंत्री के अनुसार झारखंड में पहले प्रतिमाह 2273 मीट्रिक टन कॉमर्शियल गैस की खपत होती थी, लेकिन अब मात्र 454 मीट्रिक टन ही कॉमर्शियल गैस उपलब्ध हो सकेगी। इससे होटल, रेस्टोरेंट और छात्रावासों में भोजन संकट गहरा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका असर राज्य सरकार के राजस्व पर भी पड़ेगा और जीएसटी के मद में मिलने वाली राशि कम हो जाएगी। मंत्री ने आरोप लगाया कि इस मामले पर केंद्र सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि सौ दिनों का गैस रिजर्व तैयार करने की जो बात कही जा रही है, वह सही नहीं है। वास्तव में केवल 20 से 30 दिनों का ही रिजर्व तैयार किया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर संसद में भाजपा और प्रधानमंत्री, राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
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