द फॉलोअप डेस्कः
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2550 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी घरों में उदास बैठे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के हर चरण को क्लियर करने के बाद भी हमें आज नियुक्ति पत्र लेने नहीं बुलाया गया है। कारण बताया गया कि सीटों की कमी है। इस मामले में एक अभ्यर्थी से बात करने पर उसने बताया कि विज्ञापन संख्या 01/2017 (नियमित नियुक्ति) और 02/2017 (बैकलॉग नियुक्ति) के तहत 2017 में पंचायत सचिव एवं निम्नवर्गीय लिपिक (भिन्न विभाग) में लगभग 3000 सीटों पर बहाली निकाली गई थी। इसकी पहली परीक्षा 2018 में ली गई। दूसरी परीक्षा जुलाई 2019 में ली गई। उतीर्ण छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर 2019 में पूर्ण हो गया। लेकिन सितंबर 2019 में हाईकोर्ट में सोनी कुमारी ने याचिका दाखिल कर दी इस वजह से सभी नियुक्तियों पर रोक लग गया।
इसके बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिसंबर 2022 को जेएसएससी को स्टेट मेरिट बनाकर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। जेएससीसी द्वारा लगभग 2550 अभ्यर्थियों की अनुसंशा की गई। जिसमें निम्नवर्गीय लिपिक (राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग) में कुल 707 अभ्यर्थियों की अनुसंशा हुई है जिसमें से आज 523 बच्चों को ही नियुक्ति पत्र मिल रहा है। बाकी 184 लोगों को पलामू, गिरीडीह, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, गढ़वा में सीट की कमी बताकर नियुक्ति वितरण समारोह में नहीं बुलाया है। नहीं बुलाए गये छात्रों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है। छात्रों ने सरकार से निवेदन किया है कि उनको भी नियुक्ति पत्र जल्द सौंपा जाए।
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