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Budget Session 2022 : महिलाओं के लिए 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री की योजना लूट का षड्यंत्र था: हफीजुल

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रांची: 
 
विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यटन विभाग के लिए 154 करोड़ रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हुआ। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। बीजेपी विधायक अनंत ओझा (Anant Ojha) द्वारा अनुदान मांग पर लाए गए कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए खेल मंत्री हफीजुल हसन (Hafizul Hasan Ansari) ने कहा कि पूर्व की सरकार ने महिलाओं के नाम 1 रुपये में 50 लाख तक की जमीन की रजिस्ट्री की योजना लाई थी। यह योजना जमीन लूटने का षड्यंत्र था। 

योजना से 400 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान
मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि इस योजना से प्रतिवर्ष सरकार को 400 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था, इसलिए इस योजना को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 50 लाख तक कि जमीन खरीदेगा वह रजिस्ट्री चार्ज देने में भी सक्षम होगा। जब विपक्ष ने मंत्री के इस जवाब का यह कहते हुए विरोध किया कि सरकार महिला विरोधी है तो जवाब में मंत्री ने कहा कि महिलाओं के नाम पर क्यों जमीन खरीदते हैं। अपने नाम पर खरीदिये। 

राज्य में सरकारी जमीन की लूट का आरोप गलत! 
हफीजुल अंसारी ने कहा कि विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि राज्य में सरकारी जमीन की लूट हो रही है। यह गलत आरोप है। सच्चाई यह हैं कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि का निबंधन सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है। अब तक सॉफ्टवेयर में 4 लाख 91 हजार 659 प्लॉटों की एंट्री प्रतिबंधित सूची में की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे राज्य में पर्यटकों की कमी हुई थी। अब रफ्तार बढ़ रही है। सरकार नई पर्यटन नीति (Tourism Policy) लाई है जो अगले पांच वर्ष तक रहेगी। नई पर्यटन नीति में अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 40 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। 

हेमंत सरकार ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है! 
ओलंपिक खिलाड़ियों (Olympic Players) को 50 लाख रुपये तक दिए गए हैं।  हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार साथ मे स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्ट फ़ोन उपलब्ध कराया गया है। 3 तीरंदाजों दीपिका कुमारी को 45 लाख,  कोमोलिका बारी एवम अंकिता भगत को 20-20 लाख और कोच पूर्णिमा महतो को 12 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया गया है।


कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले राज्य के निवासियों को आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपये का अनुदान देने की योजना अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। राज्य में पहली बार एनसीसी के नेवल यूनिट की स्थापना की गई है।