द फॉलोअप डेस्क
रामगढ़ उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमकर प्रचार प्रसार किया। इसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा था कि लोगों को अपना पैसा जमीन में गाड़ देना चाहिए लेकिन बैक में नहीं रखना चाहिए। उनके इस बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सीएम के इस बयान पर मुखर है। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सीएम को अपने इस बयान को लेकर मांफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे लोगों को इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता।
सीएम पर बरसे दीपक प्रकाश
दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री के इस बयान को गैरजिम्मेदार बताया है। कहा है कि यह अवैध संपत्ति को बढ़ावा देने वाला बयान है। दीपक प्रकाश ने कहा कि अवैध कमाई बैक में रखने का खामियाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भुगत चुके हैं। सीएम पर हमला करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लिए गए पैसे को जब बैंक में जमा किए गए तो सीबीआई ने उसे जब्त किया था। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री अवैध पैसे को बैंक में रखने के बजाए जमीन में गाड़कर रखने की सलाह लोगों को दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री को जनता से मांगनी होगी माफी- दीपक प्रकाश
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह बयान बैंकों का अपमान नहीं बल्कि राष्ट्र का अपमान है क्योंकि करेंसी राष्ट्रीय संपत्ति है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही करोड़ों गरीबों ने बैंक का दरवाजा देखा। जनधन खाता से मिनटों में उनके खाते में वृद्धा, विधवा, अटल पेंशन, छात्रवृत्ति, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास निर्माण की सहायता राशि के साथ साथ किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर होता है। इतना ही नहीं देश तेजी से डिजिटल इंडिया बन रहा है। आज चाय, पान, ठेला, खोमचा सभी जगह डिजिटल माध्यम से पेमेंट हो रहा है और इसमें युवा शक्ति बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है।
अवैध संपत्ति को बढ़ावा देने वाला बयान
आगे दीपक प्रकाश ने कहा कि सीएम का यह बयान जनता को विकास की मुख्यधारा से काटना और अनैतिक कार्यों के लिए प्रेरित करने जैसा है। अपने इस गैर-जिम्मेदाराना बयान के लिए आम जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसकी कमाई वैध होगी वो क्यों पैसे को जमीन में छुपाकर रखेगा। बैंकों में राशि सुरक्षित भी है और उस पर ब्याज भी मिलता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति को बढ़ावा देने जैसा है।
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