द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार शराब की खुदरा बिक्री को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विभागी की राजस्व उगाही की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की। बैठक में 2019 से पहले की नीति को फिर से लागू करने पर विचार किया गया। सरकार 3500 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई संभावनाएं तलाश रही है।
वेबल टेक्नोलॉजी की बैंक गारंटी होगी जब्त
बैठक में तय किया गया कि वेबल टेक्नोलॉजी द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकानों को एक फरवरी से सरकार टेकओवर करेगी। कंपनी की 5.49 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जब्त की जाएगी। साथ ही, वेबल से मैनपावर का काम वापस लेने और बकाया राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का भी निर्णय लिया गया है।
