द फॉलोअप डेस्क
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस खुद को असहाय महसूस कर रही है। देश में लगभग हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये बातें भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की मेयर डा. आशा लकड़ा ने 25 मार्च शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कानून और संविधान का सम्मान करना चाहिए। कुछ माह पूर्व झारखंड में रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता भी कोर्ट के फैसले के आधार पर ही रद्द की गई थी। उस समय कांग्रेस ने विधायक की सदस्यता रद्द होने पर चुप्पी साध ली थी। लेकिन, जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता कोर्ट के फैसले के बाद रद्द कर दी गई तो कांग्रेस बेतुका बयानबाजी कर रही है। देश का संविधान और कानून सर्वोपरि है। इसे कोई बदल नहीं सकता।
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कोर्ट के फैसले के आधार पर सदस्यता की गई रद्द
इस दौरान आशा लकड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सूरत कोर्ट के फैसले के आधार पर रद्द की गई है। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किया है। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, यदि सांसद और विधायक को किसी भी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है।
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