द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर अधिकार के सवाल को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। आगामी 7 सितंबर को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को व्यापक जनआंदोलन का रूप देने के लिए आदिवासी कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर रणनीति तैयार की है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित बैठक में आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर मंथन किया। बैठक की अध्यक्षता आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज उरांव ने की।
MMDR संशोधन पर कांग्रेस का कड़ा विरोध
बैठक में MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े किसी भी प्रावधान का विरोध किया जाएगा, जिससे राज्यों के अधिकार प्रभावित होने की आशंका हो।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड की प्राकृतिक संपदा पर सबसे पहला अधिकार यहां की जनता का है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से यदि राज्यों के अधिकार कमजोर होते हैं या झारखंड के संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश होती है, तो कांग्रेस इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी।
राम मंदिर चंदे की जांच की मांग भी मुद्दे में शामिल
‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम में केवल संसाधनों के अधिकार का मुद्दा ही नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम मंदिर के नाम पर प्राप्त चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग को आंदोलन के एजेंडे में शामिल किया है। आदिवासी कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि संविधान से मिले अधिकारों और झारखंड के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।
पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आदिवासी समाज, मूलवासी समुदाय और आम लोगों से भी 7 सितंबर के कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। बैठक में अनुप लकड़ा, संजय सेबेस्टियन मरांडी, अनिल उरांव, समीर हंसदा, अजीत करमाली, गगन करमाली, सुनील मिंज, विक्की करमाली, सुरेश सावैया और संदीप सनी देवगाम समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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