जामताड़ा:
Jamtara News: करमाटांड़ प्रखंड के जियलजोरी गांव स्थित ऐतिहासिक राजा बांध (Raja Dam) के मरम्मती कार्य में भारी अनियमितता और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का गंभीर मामला सामने आया है। लघु सिंचाई विभाग, जामताड़ा के माध्यम से संचालित इस योजना में संवेदक द्वारा कथित तौर पर मनमाने ढंग से काम कराया गया, जिसका खामियाजा अब स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मरम्मती कार्य पूरा होने के कुछ ही समय बाद बांध की नई दीवार में जगह-जगह दरारें उभर आई हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

1.47 करोड़ रुपये है परियोजना की लागत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, करमाटांड़ प्रखंड के जियलजोरी गांव में लघु सिंचाई विभाग जामताड़ा द्वारा ऐतिहासिक राजा बांध तालाब के मरम्मतीकरण का कार्य अप्रैल 2025 में शुरू किया गया था, जिसे सितंबर 2026 में पूर्ण बता दिया गया। इस परियोजना की लागत एक करोड़ 47 लाख 80 हजार रुपये बताई जा रही है। विभागीय कागजों में भले ही कार्य पूरा हो गया हो, लेकिन धरातल पर स्थिति बेहद चिंताजनक है।

तय मानकों की अनदेखी कर हुआ निर्माण
स्थानीय लोगों और क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक, निर्माण कार्य में तय मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई। आरोप है कि 1:4:8 के अनुपात में मसाला तैयार करने के बजाय कम सीमेंट और अधिक बालू मिलाकर काम चलाया गया। इसके अलावा बांध के स्लोप पर की जाने वाली स्टोन पिचिंग में लोहे की जाली का उपयोग नहीं किया गया। नतीजतन, कार्य पूर्ण होने के बाद पहली ही बारिश में निर्माण की पोल खुल गई। बांध में लगाए गए बोल्डर कई स्थानों पर धंसने लगे हैं, तो कहीं टूटकर बिखर गए हैं। इतना ही नहीं, मेड़बंदी पर घास या पौधे नहीं लगाए जाने के कारण मिट्टी का कटाव भी शुरू हो गया है।

विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया
ग्रामीणों का कहना है कि यह ऐतिहासिक बांध जियलजोरी समेत आसपास के कई गांवों के किसानों के लिए जीवन रेखा के समान है। इस बांध के पानी से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि मरम्मती के बाद सिंचाई और जल संकट की समस्या दूर होगी, लेकिन संवेदक ने केवल खानापूर्ति की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी कभी स्थल निरीक्षण करने नहीं पहुंचते, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है और इसे सरकारी राशि का दुरुपयोग बताया जा रहा है।
ग्रामीणों एवं किसानों ने लघु सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषी संवेदक और लापरवाह कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि जनहित की राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।