द फॉलोअप डेस्क
आर्किटेक्ट विनोद सिंह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। गुरुवार को भी ईडी ने विनोद सिंह से करीब 4 घंटे तक मोबाइल में मिले सबूत को लेकर पूछताछ की। विनोद सिंह के फोन में ईडी को कई IAS–IPS के ट्रांसफर-पोस्टिंग में पैसे के लेन-देन पथ निर्माण, भवन निर्माण निगम, नगर विकास, नगर निगम सहित अन्य विभागों द्वारा निकाले गए टेंडर को मैनेज करने का भी जिक्र मिला। इसके साथ ही वॉट्सएप चैट में लेन-देन के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। लाख रु. के लिए फाइल व करोड़ रु. के लिए फोल्डर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ईडी अधिकारियों ने विनोद सिंह से उसके मोबाइल से मिले सभी वॉट्सएप चैट का सत्यापन कराया। विनोद ने स्वीकार किया कि सभी चैट उसके और हेमंत के बीच के हैं। ईडी ने चैट के प्रिंटआउट पर विनोद सिंह का हस्ताक्षर कराया।
सरकारी जमीन निजी व्यक्ति को ट्रांसफर कराने का जिक्र
सूत्रों के मुताबिक विनोद के मोबाइल से मिले एक बैट में एक सरकारी जमीन का हस्तांतरण निजी व्यक्ति के नाम पर करने का जिक्र किया गया है। इसके बदले 2.50 करोड़ रुपए नजराना मिलने का भी जिक्र हैं। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का खेल किया जाना था। रांची में भी जमीन से जुड़े काम सुविधाजनक तरीके से कराने के लिए कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग कराने का जिक्र मिला है। ईडी ने इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। करीब 32 पन्ने की अनुशंसा सरकार को भेजी गई है।
बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन मामले में जेल भेजे गए हेमंत
गौरतलब है कि बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने गुरुवार को उन्हें पीएमएलए कोर्ट के विशेष जज राजीव रंजन की कोर्ट में पेश किया। करीब 18 मिनट में कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। रिमांड पर लेकर 13 दिन तक पूछताछ के बाद जांच एजेंसी की टीम गुरुवार दोपहर करीब दो बजे हेमंत को लेकर कोर्ट पहुंची। फिर दोपहर 2:18 बजे उन्हें लेकर कोर्ट से जेल के लिए निकल गई।
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