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जामताड़ा में दिनदहाड़े कोयला चोरी, डंपरों से कोयला निकालकर भरे जा रहे पत्थर

जामताड़ा में दिनदहाड़े कोयला चोरी, डंपरों से कोयला निकालकर भरे जा रहे पत्थर

जामताड़ा: 
Jamatara News:
जामताड़ा थाना क्षेत्र के उदलबनी गांव से कोयले की अवैध चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां ईसीएल क्षेत्र से जामताड़ा रेलवे साइडिंग आने वाले डंपरों से दिन के उजाले में खुलेआम सरकारी कोयले की चोरी की जा रही है। यह पूरा घटनाक्रम किसी फिल्मी दृश्य जैसा प्रतीत होता है। दर्जनों की संख्या में कतारबद्ध खड़े डंपरों से कोयला निकालने का सिलसिला प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

ढाई सौ से अधिक डंपरों से होती है रोजाना कोयले की ढुलाई
चित्र से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक प्रतिदिन ढाई सौ से अधिक डंपर और हाइवा के माध्यम से कोयले की ढुलाई की जाती है। यहां पहुंचने वाले कोयले को बाद में मालगाड़ियों के जरिए विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। हालांकि, रेलवे साइडिंग तक पहुंचने से पहले ही कोयले की चोरी का खेल शुरू हो जाता है। उदलबनी सहित अन्य स्थानों पर ट्रक चालकों और कथित कोयला माफियाओं द्वारा सुनियोजित तरीके से कोयला निकाला जाता है।

कोयले की जगह डंपर में भर दिए जाते हैं पत्थर
कोयले की चोरी के इस तरीके ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि डंपरों से जितनी मात्रा में कोयला निकाला जाता है, वजन में गड़बड़ी पकड़ में न आए, इसके लिए उतनी ही मात्रा में पत्थर भर दिए जाते हैं। इस तरह कोयले की चोरी के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को भी धोखा देने का खेल चल रहा है। दिनदहाड़े हो रही इस गतिविधि से निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

प्रशासनिक बैठकों और निर्देशों का धरातल पर असर नहीं
इस अवैध कारोबार से ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला चोरी करने वालों में प्रशासनिक कार्रवाई का भय कम हो गया है। पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन खनन और कोयला परिवहन को लेकर लगातार बैठकें करता रहा है। जिला उपायुक्त की ओर से भी अवैध कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। प्रत्येक डंपर और हाइवा में जीपीएस लगाने की बात भी कही जाती रही है, ताकि परिवहन व्यवस्था की निगरानी की जा सके।

खुलेआम चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
इसके बावजूद धरातल पर इन बैठकों और निर्देशों का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। उदलबनी में खुलेआम कोयले की चोरी का यह मामला प्रशासनिक मुस्तैदी और परिवहन सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और सरकारी कोयले की चोरी पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

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