द फॉलोअप टीम, रांचीः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत में होगी। सीएम ने ईडी के खिलाफ रिट पिटीशन दायर किया है। बता दें की हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 15 सितंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन उनके अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की तबीयत खराब हो गई थी जिसके लिए उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए 18 सितंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी। मुख्यमंत्री की तरफ से यही याचिका सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्वेता परिहार ने दायर की है। बता दें कि आज सीएम की दो याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक तो रिट पिटीशन और दूसरा IA यानि इंटरलॉकट्यूरी। यह दूसरी याचिका सीएम ने 16 सिंतबर को दायर की है जब उन्हें सुनवाई के लिए 18 सितंबर का समय दिया गया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दूसरी याचिका में क्या जिक्र किया गया है।
फिर हुआ चौथा समन
बता दें लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने चौथी बार समन भेजा है। उन्हें 23 सितंबर को सीएम को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए पहली बार 14 अगस्त को एजेंसी के दफ्तर आने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया था। लेकिन सीएम ने पत्र लिखकर एजेंसी के दफ्तर जाने से साफ मना कर दिया था। सीएम ने पत्र के जरिए वक्त की मांग नहीं की थी बल्कि पत्र में कानून की शरण में जाने की बात कही थी। इसके बाद 24 अगस्त को ईडी ने दोबारा समन किया था लेकिन, वह नहीं पहुंचे थे। बल्कि उन्होंने एक चिट्ठी ईडी ऑफिस भिजवा दिया था कि वह समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब कोर्ट का जो फैसला होगा, उसके अनुसार ही वे अगला कदम उठायेंगे। इसके बाद 9 सितंबर को उनको पूछताछ के लिए उनको ईडी दफ्तार बुलाया गया लेकिन उस दिन वह राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होने दिल्ली चले गये थे।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका
मालूम हो कि जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी के समन के खिलाफ सीएम ने रिट पिटीशन दिया है। जिसमें ईडी के अधिकार को सीएम ने चुनौती दी। याचिका में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है। वहीं ईडी के वकील मुकेश कुमार मरोरी ने कैविएट फाइल कर दिया है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने बीते 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पीटिशन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे सीएम हेमंत की ओर से ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसलिए पूछताछ के लिए जारी किये गये समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन दायर किया गया है, उसमें उन्होंने पीएमएलए की धारा-50 और 63 को चुनौती दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ED द्वारा उन्हें समन कर बुलाया जाने को गलत बताया है।
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