रांची:
उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में युवाओं को गुणवत्तायुक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें जिससे सभी मापदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठख में उपरोक्त बातें कहीं।
उच्च तकनीकी संस्थानों का नियमित निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें। पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य राजकीय कॉलेजों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही को गति दें। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, इन सभी कार्यों का स्टेप बाय स्टेप समय सीमा निर्धारित हो, तथा तय समय पर कार्यों को मूर्त रूप दें।
शिक्षा की बेहतरी के लिए विशेष सत्र बुलाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करेगी। विश्वविद्यालय, स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज से संबंधित अड़चनों का निपटारा सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने से पहले अधिकारी सभी जरूरी प्रक्रिया जैसे नियुक्ति रोस्टर, नियमावली/एक्ट इत्यादि की तैयारी कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेजों के भवनों, इक्विपमेंट्स इत्यादि संसाधनों को दुरुस्त किया जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो भी मशीनें छात्र/छात्राओं के लिए स्थापित किए गए हैं उसका पूरा उपयोग सुनिश्चित की जाए।
पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कहीं सीटें खाली नहीं रहनी चाहिये
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी यह तय करें कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटें खाली न रहें। शत प्रतिशत सीटों पर नामांकन हो यह अनिवार्य करें। सभी कार्यों के निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नो इंडिया द्वारा संचालित दुमका कैंपस का भ्रमण हो एवं छात्रों के साथ जन अदालत किया जाए इसका नाम शिक्षा अदालत रखें। टेक्नो इंडिया के बीओजी की मीटिंग रांची में हो यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नए खोले जाने वाले विश्वविद्यालयों का संचालन एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हो यह सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बोकारो गोड्डा एवं जामताड़ा जिला में महिला डिग्री महाविद्यालय के निर्माण किए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने हेतु संबंधित उपायुक्त के साथ विभागीय पदाधिकारी समन्वय बनाकर निर्माण कार्य को गति दें।
बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 21 महिला महाविद्यालय क्रियाशील हैं।
बोकारो, गोड्डा और जामताड़ा जिला में कॉलेज का निर्माण
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा जिला में महिला डिग्री महाविद्यालय के निर्माण होने से राज्य के 24 जिलों में महिला डिग्री कॉलेज अच्छादित हो जाएंगे। विभागीय स्तर पर राज्य के 12 विभिन्न जिलों गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, लातेहार एवं देवघर में कुल 13 महिला महाविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सभी जिलों में महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में महिला डिग्री महाविद्यालयों का संचालन इसी सत्र से शुरू हो इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला महाविद्यालयों में ट्यूशन फी इत्यादि के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान राशि भी बढ़ाया जाए।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई थी 15 मई 2022 तक इस योजना के संचालन हेतु नीति एवं दिशा निर्देशिका पर मंत्रिपरिषद अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। सेवा प्रदाता बैंकों का निर्धारण कर एकरारनामा की कार्रवाई जून, 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। योजना हेतु वेब पोर्टल दिनांक 15 जून 2022 तक तैयार कर लिया जाएगा। आगामी सप्ताह को विभागीय स्तर पर गठित समिति कोलकाता का भ्रमण करेगी तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का विस्तृत अध्ययन करेगी।
इस योजना के सुलभ क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्तर से एक नोडल पदाधिकारी सहित एक पृथक कोषांग का गठन 31 मई 2022 तक कर लिया जाएगा।
