रांची:
विधानसभा से मंगलवार को परिवहन विभाग का वित्तीय वर्ष 2022-23 का 261 करोड़ रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हुआ। विपक्ष ने सरकार के जवाब का बहिष्कार किया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि ग्रामीणों को आवागमन की असुविधा नहीं हो इसके लिए सरकार ग्रामीण बस परिवहन योजना शुरू करने जा रही है।
अत्याधुनिक बस सेवा की होगी शुरुआत
मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि इस योजना के लिए अब तक 636 मार्ग अधिसूचित किया गया है। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर बहुत जल्द इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा और सरकार ग्रामीण जनता को शहर से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक बस सेवा की शुरुआत करेगी। उन्होंने पूर्व की रघुवर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सभी चीजों को उलझा कर रखा था। उसे सुलझाने में वर्तमान सरकार को काफी पसीना बहाना पर रही है।
जाम से परेशान थे रांची के आम लोग
चंपई सोरेन ने कहा कि हालात यह था कि राजधानी रांची को भी पूर्व की सरकार सुधार नहीं सकी। जाम से रांची के लोग परेशान हैं। पिछले 5 वर्षों में एक भी फ्लाई ओवर नहीं बना। हमारी सरकार आते ही कांटाटोली फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। शहरों में कचड़ा प्रबंधन पर कोई काम नही हुआ था, हमारी सरकार ने कचड़ा प्रबंधन के 4 परियोजना को पूर्ण किया और अगले वित्तीय वर्ष में 8 परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके बाद 13 और कचड़ा प्रबंधन परियोजना पर काम शुरू होगा। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां हिट एंड रन मामले में मुआवजा दिया जा रहा है।