द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली मुफ्त भोजन सुविधा बंद हो गई है। आठ नवंबर से अस्पताल में भोजन की आपूर्ति नहीं हो रही है। विभाग की ओर से करीब सात महीने से भुगतान लंबित रहने के कारण भोजन उपलब्ध कराने वाले होटल संचालक ने सेवा जारी रखने में असमर्थता जताते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। इस व्यवस्था के बंद होने से गरीब और जरूरतमंद मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती बच्चों, गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब मरीजों के परिजनों को घर से खाना लाकर उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं।
जमा पूंजी और कर्ज से चलायी भोजन व्यवस्था, फिर बंद करनी पड़ी सेवा
अस्पताल में भर्ती सीमरन सुंडी, मंत्री सुंडी, मोइना नायक, अंजली बोदरा, संतोष हांसदा और बालीमा बोदरा समेत अन्य मरीजों के परिजनों ने बताया कि पहले अस्पताल में दिन में तीन बार मुफ्त भोजन दिया जाता था। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी सहूलियत मिलती थी। लेकिन भोजन की आपूर्ति बंद होने के बाद दूर-दराज के गांवों से आए परिजनों को रोजाना अस्पताल पहुंचकर खाना देना पड़ रहा है। इससे उनके समय के साथ अतिरिक्त पैसे भी खर्च हो रहे हैं। भोजन उपलब्ध कराने वाले पीयूष होटल के संचालक जयप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल 2026 से विभाग की ओर से भुगतान नहीं किया गया है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर कई महीनों तक मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था जारी रखी। हालांकि, बकाया राशि बढ़ने और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आठ नवंबर से सेवा बंद करनी पड़ी। इसकी लिखित जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी दे दी गई है।
ममता वाहन सेवा पर भी बंदी का खतरा, गर्भवती महिलाओं की बढ़ सकती है परेशानी
भोजन आपूर्ति के भुगतान का मामला अकेला नहीं है। अस्पताल से जुड़ी ममता वाहन सेवा भी बकाया भुगतान की समस्या से जूझ रही है। वाहन संचालकों का करीब सात महीने का भुगतान लंबित है। उनका कहना है कि लगातार बकाया रहने के कारण ईंधन खरीदने और वाहनों के रखरखाव का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। समय पर भुगतान नहीं हुआ तो ममता वाहन सेवा भी बंद करनी पड़ सकती है। इससे गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी बढ़ सकती है। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में गरीब और ग्रामीण इलाकों के मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसे में मुफ्त भोजन व्यवस्था बंद होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरीजों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से लंबित राशि का जल्द भुगतान कर भोजन सेवा दोबारा शुरू कराने की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक भुगतान का विवाद नहीं सुलझता, तब तक अस्पताल में भर्ती मरीजों के भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था कौन करेगा?
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