कैंसर की दवाओं की नई कीमतों पर रांची में छापेमारी जैसी जांच

द फॉलोअप डेस्क, रांचीः

कैंसर की दवाओं की नई कीमतें लागू होने के बाद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायतों पर गुरुवार को राजधानी रांची में जांच अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट (पीएमआरयू) की तीन सदस्यीय टीम ने शहर की एक दवा दुकान और चार कैंसर अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान नौ नवंबर के बाद कैंसर मरीजों को जारी किए गए दवाओं के बिलों की जांच की गई। साथ ही अस्पतालों की फार्मेसी में उपलब्ध कैंसर की दवाओं के स्टॉक का एनपीपीए की ओर से निर्धारित नई कीमतों से मिलान किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीजों से निर्धारित दर के अनुसार ही पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं।

दो संस्थानों में दो दिनों से मरीजों के नाम पर बिल जारी नहीं
जांच के दौरान टीम को एक दवा दुकान और एक कैंसर अस्पताल में पिछले दो दिनों से मरीजों के नाम पर कोई बिल जारी नहीं किए जाने की जानकारी मिली। टीम ने सभी संबंधित संस्थानों में निरीक्षण पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट को शुक्रवार को राज्य औषधि निदेशालय को सौंपा जाएगा। इसके बाद जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर पीएमआरयू की टीम गठित कर यह अभियान चलाया गया था। टीम ने राजधानी के प्रमुख कैंसर अस्पतालों की फार्मेसी में दवाओं की बिक्री कीमत, उपलब्ध स्टॉक और मरीजों को दिए गए बिलों की बारीकी से जांच की।

समाजसेवी की शिकायत पर सक्रिय हुआ औषधि निदेशालय
दरअसल, कैंसर की दवाओं की नई दरें लागू होने के बावजूद मरीजों को कीमतों में अपेक्षित राहत नहीं मिलने की शिकायत एनपीपीए और राज्य औषधि निदेशालय तक पहुंची थी। समाजसेवी ज्योति शर्मा ने दोनों विभागों को पत्र भेजकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा रिम्स निदेशक से भी अमृत फार्मेसी में कैंसर की दवाओं की कीमतें कम नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायतों में दवाओं की नई कीमतों का लाभ मरीजों तक नहीं पहुंचने का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद राज्य औषधि निदेशालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीएमआरयू की तीन सदस्यीय टीम से जांच करायी। अब शुक्रवार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि निरीक्षण के दौरान क्या अनियमितताएं सामने आई हैं और संबंधित दवा दुकानों व अस्पतालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।