डेस्क:
बीजेपी विधायक दल के नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गाईं मौजा के एक आदिवासी परिवार की पैतृक जमीन को भूमि माफियाओं के कब्जा से मुक्त कराने को लेकर पत्राचार किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बड़गाई मौजा में भुइंहरी पहनई खतियानी भूमि का जाली दस्तावेज बनाकर माफियाओं द्वारा आदिवासी जमीन को बलपूर्वक कब्जा एवं बिक्री करने का गंभीर मामला सामने आया है।
पुलिस प्रशासन पर भी लगाया गंभीर आरोप
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस संबंध में पीड़िता चंचला मुण्डा , पति कुलदीप मुण्डा , पता- बड़गाई , थाना सदर , रांची से जो प्राप्त आवेदन हैं, वह काफी गंभीर हैं। पीड़िता के बड़गाई स्थित मौजा खाता नं ० 235 , थाना नं०-184 , प्लॉट सं0-2729 में 1 एकड़ 78 डिसमील जमीन के रूप में पैतृक सम्पत्ति है एवं यह जमीन भुइंहरी पहनई किस्म की है। जिसमें दशकों से इनका शांतिपूर्वक दखल कब्जा रहा है। जमीन मालिक के एक सरल - सीधा व्यक्ति होने की वजह से इन्हें धोखा देकर जमीन माफियाओं जिसका नाम यासिन हामिद यूसूफ अन्सारी , मकसूद असलम , राजू मंडल एवं कई अन्य द्वारा उक्त प्रसंगत जमीन पर विकास कार्य कराने के नाम पर सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लिया एवं इसके आधार पर जमीन का जाली दस्तावेज तैयार कर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा करने में लगे हैं।
सीएम आवास का हवाला देकर धमकाते हैं!
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी जमीन को हड़पने में जमीन माफिया को मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर सहायक शहनबाज अंसारी सहयोग कर रहे हैं और C.M. House का बार - बार हवाला देकर थाना को फोन करते हैं एवं जमीन मालिक पर भी धौंस जमाते हैं जबकि आपके द्वारा प्रशासन को हिदायत भी दी गई है कि किसी भी सूरत में आदिवासी जमीन हड़पने नहीं दिया जाय।
बलपूर्वक आदिवासी जमीन पर कब्जा की कोशिश
इसके बावजूद आपके ही कार्यालय से थाना को फोन करके बलपूर्वक आदिवासी जमीन पर कब्जा करवाना अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि केसर अहमद नामक व्यक्ति द्वारा पुराना घर को तोड़कर शोरूम एवं दुकान बना लिया गया है। आवेदन को पूरी तरह पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक सीधे - सादे आदिवासी परिवार की जमीन को षड्यंत्रपूर्वक जमीन माफियाओं द्वारा आपके कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारी के सहयोग से हड़पा गया है। यह काफी गंभीर मामला है।
झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को भेजी प्रतिलिपि
बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री से आदिवासी परिवार की उक्त पैतृक जमीन को जमीन माफियाओं के कब्जा से मुक्त कराने एवं जालसाज जमीन दलालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ताकि भविष्य में कोई जमीन माफिया इस तरह की पुनरावृति नहीं कर सकें। इसकी प्रतिलिपि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। साथ ही आवेदिका के पत्र को भी संलग्न कर इसे अवलोकन करने की बात कही गई है।