द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा कार्केड में दिए गए बुलेटपूर्फ वाहन को लौटा दिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भी लिखा है। उसमें कहा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी आपको ससम्मान लौटा रहा हूँ। कृप्या गृह विभाग को निर्देश दें कि वह इस वाहन को विधिवत प्राप्त कर उसकी पावती मेरे कार्यालय को दे। आज यह पत्र लिखने की नौबत इसलिए आई है कि जिस गाड़ी के बार-बार बीच रास्ते में बंद हो जाने की सूचना मैं स्वयं आपके उच्चाधिकारियों को दे चुका हूं, उसी गाड़ी में अब भी मुझसे प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जाती है। हेमंत जी, क्या अपने लिए आप ऐसे वाहन में अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे ?
बार-बार पत्र लिखने पर भी कोई कार्रवाई नहीं
आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 21 मार्च 2026 को मैंने सीधे आपको पत्र लिखकर इस विषय की ओर ध्यान दिलाया था। उस समय मुझे मिली जानकारी के अनुसार, गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें तीन आपके उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित हुए थे। शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिज़र्व में रखे गए थे। उसी पत्र में मैंने आपको बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को दस-बारह वर्ष पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है और मुझे आवंटित वाहन भी बार-बार खराब होता है। मार्च से नवंबर आ गया। आज आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे उस पत्र पर आपने क्या निर्देश दिया और उसका नतीजा क्या निकला ? इसके बाद मेरे आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने भी गृह सचिव को लिखित रूप से बताया कि मुझे आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी 13 वर्ष पुरानी हो चुकी है। काफ़िले में जवानों के लिए लगी तीन जिप्सियां भी जर्जर हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी है। पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी इस स्थिति से कई बार अवगत कराया गया। मैंने स्वयं उच्चाधिकारियों से बात की। अब सरकार के पास कम-से-कम यह कहने की गुंजाइश तो नहीं बची है कि उसे मालूम नहीं था।
मुझसे राजनीतिक लड़ाई हो सकती है लेकिन सुरक्षाकर्मियों से क्या मतभेद
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आगे कहा है-गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना आपके कार्यालय की फ़ाइल में मरम्मत का एक मामूली मामला हो सकता है। सड़क पर उसकी कीमत चालक और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है। उन्हें उसी क्षण तय करना होता है कि बंद पड़ी गाड़ी को संभालें, रास्ते की भीड़ को संभालें या उस व्यक्ति की सुरक्षा करें जिसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मेरी राजनीतिक लड़ाई आपसे है। मेरी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से आपका क्या मतभेद है जिन्हें अपनी हर ड्यूटी इन्हीं गाड़ियों में करनी पड़ती है ? अब उस बात पर भी आपका स्पष्ट उत्तर चाहिए जिसे अधिकारी खुलकर कहने का साहस नहीं जुटाते। अनौपचारिक बातचीत में मुझे बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से "ऊपर से रोका जा रहा है।" हेमंत जी, आखिर यह 'ऊपर' कौन है? यदि किसी ने ऐसा निर्देश दिया है तो किस हैसियत से दिया और किस आधार पर दिया ? यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो अधिकारी किसके नाम की आड़ लेकर फैसला टाल रहे हैं ? दोनों ही स्थितियों में सच्चाई सामने लाना आपकी जिम्मेदारी है। गृह विभाग से संबंधित फ़ाइल मँगाइए और देखिए कि शिकायत किस अधिकारी तक पहुँची, उसने क्या लिखा और निर्णय कहां अटका।
अब तो पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी सवाल खड़ा कर रहे
यह शिकायत अब अकेले मेरी भी नहीं रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की हालत पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए। उन्होंने यह भी बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद भी शिकायत बनी रही। अभी 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफ़िले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना का कारण तकनीकी जाँच बताएगी। लेकिन सरकार आज ही यह बता सकती है कि छह पत्रों और अपने ही विभाग के निर्देश के बाद उसने किया क्या था। जब मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए नए वाहनों का आवंटन हो जाता है और विपक्ष में बैठे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने काफ़िले की गाड़ियाँ चलने लायक रखने के लिए भी बार-बार लिखना पड़ता है, तब राजनीतिक दुर्भावना की आशंका क्यों न हो? मैं आपसे इसका उत्तर सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर चाहता हूँ। खरीदे गए वाहनों में से आज कितने उपयोग में हैं, कितने रिज़र्व में रखना आवश्यक है और जिन वाहनों में लगातार खराबी दर्ज हुई है, उनके विकल्प पर क्या निर्णय हुआ? यदि विभाग मेरी गाड़ी को आज भी सुरक्षा ड्यूटी के योग्य मानता है तो उसके अंतिम तकनीकी निरीक्षण की तारीख, रिपोर्ट और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम मेरे कार्यालय को भेज दीजिए।
कार्रवाई करें, आपके नाम भी कभी पूर्व सीएम लिखा जाएगा
इस पत्र के साथ मैं, जर्जर बुलेटप्रूफ वाहन लौटा रहा हूँ। मेरी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने का दायित्व राज्य सरकार का है। गृह विभाग तत्काल मेरे और साथ चलने वाले जवानों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन उपलब्ध कराए। साथ ही, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर समीक्षा कराई जाए। मेरे पिछले पत्र और मेरे कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण मुझे सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए। अंत में एक बात, हेमंत जी। हममें से कोई अमृत पीकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा है। मैं भी कभी इसी कुर्सी पर बैठकर उन अधिकारियों की बातें सुनता था जिनके उत्तर का आज मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। एक दिन आपके नाम के आगे भी 'पूर्व मुख्यमंत्री' लिखा जाएगा। उस दिन यदि आपकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो और कोई अधिकारी आपसे भी धीमे स्वर में कहे कि "सर, ऊपर से रोक है," तो आप उससे क्या उत्तर देना चाहेंगे।
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