द फॉलोअप डेस्क
राज्य सरकार ने वर्षों से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों को पुलिस, उत्पाद सिपाही और कक्षपाल की होनेवाली नियुक्तियों में कई तरह की छूट दी है। होली के त्योहार से पूर्व बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गयी। मालूम हो कि सहायक पुलिसकर्मियों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में लिखित समझौता हुआ था। छह अगस्त 2024 को हुए इस लिखित समझौते में राज्य सरकार ने वनरक्षी, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही थी।
.jpeg)
राज्य सरकार ने 12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में सहायक पुलिसकर्मियों के मामले में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल की होनेवाली नियुक्तियों में सहायक पुलिसकर्मियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा सहायक पुलिसकर्मियों को उम्र सीमा में भी 10 वर्ष की छूट दी गयी है। मालूम हो कि रघुवर दास की सरकार के दौरान नियुक्त ये सहायक पुलिसकर्मी नियमितीकरण व अन्य लाभों के लिए लगातार आंदोलनरत रहे हैं। 2024 के अगस्त माह में अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों के आक्रामक आंदोलन छेड़ दिया था। मोरहाबादी मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचे इस सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन के बाद सरकार को उनके साथ समझौता करना पड़ा था।
