रांची:
विधायक अंबा प्रसाद ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि राज्य में स्थापित टाटा, एनटीपीसी एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों के द्वारा विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखकर हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र मे एनटीपीसी के द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है।
जबरन काटी जा रही है बिजली!
अंबा प्रसाद ने कहा कि कई ग्राम पंचायत विस्थापित और प्रभावित की श्रेणी में है एवं आम दिनों में बिजली विभाग के द्वारा जबरदस्ती बिजली कनेक्शन काट कर बड़कागांव प्रखंड के डाडी, सिंदवारी, चेपा कला एवं देवरिया कला में केस करने की घटनाएं होती रहती है। आम लोगों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। अंबा प्रसाद ने सरकार से मांग किया कि इस तरह की घटनाओं को रोकते हुए बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित प्रभावित ग्रामों में मुफ्त बिजली समेत पूरे विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराया जाए।
कृषि क्रियाकलापों पर पड़ा है प्रभाव
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली आवंटित राशि जो विगत कुछ वर्षों से राज्य सरकार को नहीं मिल पा रही थी उस मामले को लेकर अंबा प्रसाद ने सदन में प्रश्न किया। उन्होंने बताया कि झारखंड को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूर्व में करीब 100 करोड रुपए आवंटित होती है लेकिन वर्ष 2017 मे झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। राज्य भर के कृषि क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
मंत्री ने अंबा के सवालों पर क्या कहा!
अंबा प्रसाद ने कृषकों के लिए उक्त राशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने के लिए उचित विभागीय कार्रवाई करने हेतु सरकार से मांग की। जिस पर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 मे RKVY के मार्गदर्शिका के अनुसार SLSC की बैठक करके यथाशीघ्र कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को भेजी गई है। भारत सरकार से योजना की स्वीकृति होने के उपरांत केंद्रास की राशि विमुक्त की जाएगी।
