गढ़वा:
Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले में अंतरराज्यीय बसों के परिचालन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि गढ़वा बस डिपो से दूसरे राज्यों की दर्जनों बसें बिना वैध परमिट और जरूरी दस्तावेजों के संचालित हो रही हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं, बस एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि, संबंधित बस संचालकों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने जांच शुरू करने की बात कही है।
चार राज्यों की सीमा से सटा गढ़वा, बस परिचालन का बड़ा केंद्र
गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। जिले से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरते हैं। यही वजह है कि गढ़वा से प्रतिदिन बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय बसों का परिचालन होता है। लेकिन अब इस बस परिचालन की वैधता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बस एसोसिएशन के अनुसार, गढ़वा बस डिपो से छत्तीसगढ़ की करीब 60, उत्तर प्रदेश की 10 और बिहार की 8 बसें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, जबलपुर समेत कई अन्य शहरों के लिए भी बसों का परिचालन किया जा रहा है।
बिना परमिट बसों के परिचालन का आरोप, अधिकारियों की मिलीभगत का दावा
पलामू बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि बड़ी संख्या में बसें बिना वैध परमिट और जरूरी कागजात के सड़कों पर दौड़ रही हैं। कुछ बस संचालक परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर बसों का परिचालन कर रहे हैं। एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ की रॉयल बसों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि कुछ बसें ट्रैक्टर और स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर संचालित की जा रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
गांव और पंचायत स्तर तक बसों का परिचालन, स्थानीय कारोबार प्रभावित
बस एसोसिएशन का कहना है कि अब कुछ बसें पंचायत और गांव स्तर तक पहुंचकर यात्रियों को उठा रही हैं। इससे स्थानीय बस संचालकों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक, लगातार प्रतिस्पर्धा और कथित अवैध परिचालन के कारण स्थानीय बस संचालकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और कई बसें बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। एक बस एजेंट ने करीब 50 बसों के अवैध रूप से संचालित होने का दावा किया है।
अवैध वसूली और रकम पहुंचाने का आरोप, दो एजेंटों के नाम सामने आए
मामले में बस एसोसिएशन और एक बस एजेंट ने कथित अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। दावा किया गया है कि अवैध रूप से संचालित बसों से रकम वसूली जाती है और इसका हिस्सा परिवहन विभाग के कुछ लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस कथित वसूली में इरफान अंसारी और सुधीर चौबे नामक दो एजेंटों की भूमिका होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का जवाब भी इस मामले में महत्वपूर्ण है।
बस संचालकों ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, वैध परिचालन का दावा
दूसरी ओर, रॉयल बस के एजेंट और संचालकों ने बस एसोसिएशन के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी सभी बसें वैध तरीके से संचालित हो रही हैं। परिवहन विभाग की ओर से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं, जिन्हें विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बस संचालकों ने अवैध परिचालन और वसूली से जुड़े आरोपों को पूरी तरह गलत और निराधार बताया है।
परिवहन विभाग कर रहा जांच, तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई
वहीं, पूरे मामले पर गढ़वा के जिला परिवहन पदाधिकारी गोपी उरांव ने बताया कि बसों के अवैध परिचालन को लेकर विभाग को कुछ शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।