रांची : कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि सरकार का किसी तरह का कृषि शुल्क प्रभावी करने की कोई योजना नहीं है। सरकार व्यापारियों और किसानों के परामर्श के बिना कोई निर्णय नहीं लेगी। वो हटिया स्थित पशुपालन निदेशालय के सभागार में व्यवसाय और कृषि प्रतिनिधियों की बैठक में बोल रही थीं। बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ ही जमशेदपुर, देवघर, दुमका, धनबाद, केंदुआ, सरायकेला, जामताडा चैंबर ऑफ कॉमर्स, बाजार समिति के व्यापारी और कृषक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में दीपिका ने राज्य की कृषि मंडियां कैसे सशक्त हों, ट्रेडर्स और कृषकों के आपसी समन्वय से राज्य में मंडियों का विकास हो इसकी जानकारी ली। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि कैसे कृषकों के उत्थान में व्यापारी सहयोगात्मक भूमिका निभा सकते हैं ताकि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिले और व्यापारी को भी फायदा हो। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार समिति में रिफॉर्म लाकर, उसे सशक्त बनाना हमारा उद्देश्य है, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है।
प्रयास की प्रशंसा की
सभा में उपस्थित व्यापारियों ने कृषि मंत्री के इस पहल का स्वागत करते हुए उनके प्रयास की प्रशंसा की। राज्य की बाजार समितियों में सड़क, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ ही मरम्मती के अभाव में जर्जर हो चुकी दुकानों पर चिंता जताते हुए व्यापारियों ने मार्केटिंग बोर्ड की उदासीनता से माननीय मंत्री को अवगत कराया। यह भी कहा गया कि जिस उद्देश्य के साथ बाजार समिति का गठन किया गया था, वह आज पूर्णतः विफल है। राज्य के किसी भी मंडी में आज तक कृषकों का उपज नहीं आता है न ही मार्केटिंग बोर्ड के पदाधिकारियों के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया। यह भी बताया गया कि पिछले 5-7 वर्षों से बाजार समिति में डेवलपमेंट का काम बंद है, जिसकी समीक्षा होनी चाहिए।
लीज पर दुकान का मालिकाना हक दे
यह भी सुझाया गया कि बाजार समितियों के विकास के लिए जरूरी है कि सरकार हमें लीज पर दुकान का मालिकाना हक दे और हमें स्वयं के खर्च से दुकान के मरम्मतीकरण की अनुमति दे तो इससे बाजार समितियों को मॉडल बाजार समिति के रूप में विकसित करने में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यह भी कहा गया कि मार्केटिंग बोर्ड के पास फिक्स डिपोजिट के रूप में पर्याप्त फंड हैं, जिससे बाजार समितियों के डेवलपमेंट में उपयोग में लाया जा सकता है। आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के रोहित कुमार ने यह सुझाया कि प्रत्येक बाजार समितियों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, बाजार समितियों का रि-कंस्ट्रक्शन और बाजार समितियों में ओपन वेयरहाउस की सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यह भी सुझाया गया कि झारखण्ड में उत्पादित उत्पाद को अन्य देशों में निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराने से भी कृषकों को प्रोत्साहित करने में सहयोग किया जा सकता है।
एमएसपी पर लायें
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने यह भी सुझाया कि टमाटर, फूलगोभी समेत अन्य सब्जियां जिसे कई बार कृषक बंधु उचित मूल्य नहीं मिलने पर सड़कों पर फेंकने को विवश होते हैं, उन्हें भी एमएसपी पर लायें। दीपिका ने इसप र सार्थक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। यह कहा कि केंद्र से तय होने पर राज्य सरकार बोनस देने का काम भी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग से जुडी कोई भी भ्रांति होने पर व्यापारी सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। आदित्य विक्रम जयसवाल ने पंडरा मंडी की दयनीय व्यवस्था पर चिंता जताते हुए बाजार समितियों के डेवलपमेंट हेतु व्यापारी, किसान और मंत्रालय के अधिकारियों की एक को-ऑर्डिनेशन कमिटी का गठन करने तथा किसानों का एक वॉट्सएप्प गु्रप बनाने का सुझाव भी दिया।
किशोर मंत्री ने किया मंच संचालन
बैठक का मंच संचालन चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री और कार्यकारिणी सदस्य रोहित पोद्दार ने किया। बैठक में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमेन रविंद्र सिंह, बोर्ड के एमडी फैज अहमद, कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीकी, चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव परेश गट्टानी, सह सचिव अमित शर्मा, रामगढ के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू, कार्यकारिणी सदस्य रोहित पोद्दार, रांची चेंबर पंडरा के संजय महुरी, दीपक अग्रवाल, हरि कनोडिया, आनंद जालान, आलोक मल्लिक, संजय अग्रवाल, सुरेश सोंथालिया, भरत वसानी, दीपक भालोटिया, मनोज घोष, मदन साहू, रोहित कुमार, विकास कांदवे, प्रियांक भगत, रामगढ चेंबर के अध्यक्ष विनय अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, आदित्य विक्रम जयसवाल के अलावा प्रायः प्रत्येक जिले के चेंबर ऑफ कॉमर्स और बाजार समिति के सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे।
