रांचीः
कोर्ट फीस में हुई बढ़ोत्तरी को लेकर राज्य के वकीलों में आक्रोश है। इसके विरोध में राज्य के 35000 अधिवक्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर वकील उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एसोसिएशनों द्वारा ज्ञापन सौंपा सौपेंगे। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोर्ट फीस वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोर्ट फीस में 200 से लेकर 300 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गई है। यह गरीबों के लिए न्याय पाने में मुश्किल खड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट फीस से भी राजस्व प्राप्त करने का फैसला सरकार ने किया है।
न्याय पाने में बाधा बनेगा फीस
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर भी अपना विरोध जताया। बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने भी इस फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोत्तरी बिना सोचे समझे की गई है। इससे गरीबों को न्याय पाने में बाधा बनेगा।
बिना सोचे समझे लिया गया फैसला
बार काउंसिल के वरीय सदस्य राम सुभाग सिंह ने कहा कि बढ़ी हुई फीस से लोगों को न्याय पाने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह स्थापित नियमों व परंपराओं के विरुद्ध है। बिना सोचे समझे कोर्ट फीस बढ़ाने को जनहित में तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
