झारखंड में अमीर खा रहे हैं गरीबों का अनाज, गलत तरीके से करते हैं राशन का उठाव; कार्रवाई शुरू

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

Jharkhand News: सालाना 6 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने और निजी वाहन रखने वाले लोग गरीबों का अनाज खा जाते हैं। रांची जिला प्रशासन (Ranchi District Administration) ने ऐसे राशन कार्डधारियों (Ration card holders)  पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) के तहत राशन का उठाव कर रहे ऐसे लाभुकों की पहचान करके उनका राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रांची में अब तक 18,666 राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। इनमें 6 लाख रुपये से ज्यादा के सालाना आय वाले 17,720 औऱ वाहन रखने वाले 946 लाभुक शामिल हैं।

विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। रांची में अभी 23,477 राशन कार्डधारियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। जिला आपूर्ति कार्यालय ने बताया कि सरकारी राशन योजना का लाभ लेने के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है. इसका उल्लंघन करके राशन लेने वाले आर्थिक रूप से सक्षम लोगों पर कार्रवाई होगी। उनसे न केवल राशन कार्ड वापस लिया जाएगा, बल्कि विधि-सम्मत तरीके से उनसे खाद्यान्न की वसूली भी की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। 

अपात्र लाभुकों की बकायदा सूची बनाई गई है
जिला आपूर्ति कार्यालय ने जानकारी दी है कि सालाना 6 लाख रुपये से अधिक के आय वाले कुल 326,636 राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है। इनकी सूची सभी पंचायत सचिवों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। सत्यापन के दौरान 17,729 अयोग्य लाभुक मिले हैं, जिनका राशन कार्ड रद्द किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली आदेश-2024 की धारा 7 के तहत अपात्र लाभुकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। अब तक प्राप्त खाद्यान्य की राशि वसूलने और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है। 

विभाग ने अपात्र लाभुकों को नोटिस जारी किया है
गौरतलब है कि विभाग ने 6 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले और वाहन रखने वाले राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी किया है। उनसे अपना पक्ष रखने को कहा गया है। भारत सरकार से मिले KPI डाटा के आधार पर भी लाभुकों का सत्पायन किया जा रहा है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग ने बीते 18 मई को ही अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सरकारी राशन लेने वालों में निजी वाहन रखने वाले लाभुक जांच के दायरे में है।

विभाग ने ऐसे कुल 5,507 राशन कार्डधारियों की सूची तैयारी कर संबधित अधिकारियों को भेजी है। जांच में 946 लाभुक अयोग्य मिले हैं। इनके राशन कार्ड रद्द किए गये हैं।