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झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मियों की समस्याओं पर बड़ी बैठक, बिचौलिया व्यवस्था खत्म करने का प्रस्ताव

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड राज्य में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर दिनांक 06 मार्च 2026 को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मियों से संबंधित समस्याओं एवं उनके समाधान पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। यह बैठक भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं झारखंड प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से रखा।

 

बैठक में जयप्रकाश कौशिक (भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं लीगल एक्सपर्ट), राजीव रंजन (प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ झारखंड), अनुज कुमार झा (प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य), नीरज तिवारी (प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ), कुणाल बनर्जी (प्रदेश कोषाध्यक्ष), रवींद्र कुमार (जिला सचिव, धनबाद), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल पदाधिकारी (NGO) डॉ. पंकज कुमार सिंह, अवनी प्रसाद एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी सहित झारखंड के विभिन्न जिलों से झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित हुए उपस्थित रहे।

 

बैठक के दौरान संगठन द्वारा सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव भी रखा गया कि 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन में निजी कंपनियों की बिचौलिया व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा कोई स्थायी एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, नियमित वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। इस पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे राज्यों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाए जहां राज्य सरकार के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण नहीं होता ho तथा उनकी सेवा सुरक्षा भी सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर झारखंड में भी उपयुक्त व्यवस्था लागू करने की दिशा में जल्द विचार करते हुए पहल की जाएगी। बैठक सकारात्मक एवं सार्थक माहौल में संपन्न हुई, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय स्तर पर शीघ्र कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया।

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