रांची
राज्य की पंचायतें अब डिजिटल डिवाइस से लैस होंगी। इस संबंध में राज्य सरकार और CSC यानी सामान्य सुविधा केंद्र योजना, ई-गवर्नेस सर्विसेस इंडिया लि. (भारत सरकार का एक निकाय) के साथ एमओयू करेगी। जानकारी के मुताबिक एमओयू 12 सितंबर को होगा। इसके लिए प्रोजेक्ट भवन में प्रोग्राम होगा। इसमें सीएम हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के भी मौजूद रहने की बात कही जा रही है। इसे राज्य की 4400 से अधिक पंचायतों के लिहाज से एक अमह कदम बताया जा रहा है। पंचायतों के डिजिटल के होने से विभिन्न तरह की सेवाओं जैसे जन्म, आवासीय, आय, बैंकिंग सेवा आदि के लिए के लिए ग्रामीणों को ब्लॉक और शहरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनको अपने पंचायत सचिवालय में ही स्थित प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ये सेवाएं मिल सकेंगी। इसी के साथ पंचायतों के कार्यों और अभिलेख के डिजिटल संधारण में भी गति आयेगी। पंचायत से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान में पारदर्शिता आयेगी।

इस तरह होंगी पंचायतें डिजिटल
पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एमओयू होने के बाद हर ग्राम पंचायत में एक डिजिटल पंचायत केंद्र बनाया जायेगा। इनके संचालन पर प्रत्येक महीने 7500 रुपये खर्च होंगे। डिजिटल पंचायत केंद्र के स्थापित होने से ग्राम पंचायत भवनों में भी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। इसके लिए बिजली बिल, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मैनपावर और ट्रेनिंग का खर्च सीएससी की ओऱ से दिया जायेगा।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/FUOBMq3TVcGIFiAqwM4C9N