रांची
झारखंड में जल्दी ही जल संसाधन आयोग का गठन किया जायेगा। आयोग का गठन हो जाने के बाद राज्य में वृहद जलाशय का रोड मैप सरकार की ओर से तैयार किया जायेगा। वृहद जलाशय से केनाल या पाइप लाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने का काम सरकार करेगी। योजना के बारे में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन ने आज मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम पाइप लाइन से ही संभव है। साथ ही मंत्री ने बताया कि राज्य में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग हर सप्ताह स्थिति का आकलन कर रहा है।
सुखाड़ से निबटने की क्या है योजना
चंपाई ने बताया, सुखाड़ से निबटने के लिए स्थायी समाधान की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। अगस्त के अंतिम में विभाग केंद्र सरकार को सुखाड़ की रिपोर्ट भेजेगा। वहीं, कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सदन में जानकारी दी है कि वर्ष 2024-25 में विभाग ने मोटा अनाज के लिए 50 करोड़ रुपया का निर्धारण किया है।
प्रदीप यादव ने पूछा था सवाल
दरअसल प्रदीप यादव ने सदन में ध्यानाकर्ष प्रश्न के जरिए सुखाड़ पर सरकार की तैयारी पर सवाल पूछा था। प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में मात्र 10 प्रतिशत धान की रोपाई हुई है। उन्होंने राज्य में सिंचित भूमि का प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जोर दिया। कहा कि सिंचित भूमि का प्रतिशत बढ़ाने से ही राज्य के किसानों को आर्थिक अभाव के कुचक्र से बाहर निकाला जा सकता है।
