धान अधिप्राप्ति अभियान : किसानों का मनोबल बढ़ाना सर्वोपरि, स्वयं फोन कर माननीयों को कार्यक्रम में बुला रहे हैं मंत्री इरफान अंसारी

रांची 
झारखंड सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत राज्यव्यापी धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत 15 दिसंबर 2025 से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू हो रहे इस अभियान को ऐतिहासिक बताते हुए राज्य सरकार ने किसानों को एकमुश्त भुगतान का भरोसा दिया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे स्वयं मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत रूप से फोन पर संपर्क कर धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों का मनोबल बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी जनप्रतिनिधि का भौतिक रूप से उपस्थित होना संभव नहीं हो, तो वे ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित कर किसानों को अपना समर्थन अवश्य दें। उन्होंने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर अधिप्राप्ति केंद्रों पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुनिश्चित करें।

मंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य में अच्छी खेती हुई है, जिससे किसानों में उत्साह है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने धान बिक्री पर बोनस सहित 2,450 रुपये प्रति क्विंटल का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया है। इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी आय में सीधा लाभ पहुंचेगा।
पूरे राज्य में इस अभियान के तहत 783 धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन किया गया है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस किसान-हितैषी पहल की राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सराहना हो रही है।
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ही यह अभियान जन-आंदोलन बनेगा। उन्होंने दोहराया कि किसानों को मजबूत करना सरकार का दायित्व है और सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है।