झारखंड को 275 करोड़ रुपये का 15वें वित्त आयोग का फंड जारी, पंचायतों व ग्रामीण विकास को बड़ी आर्थिक मदद

रांची
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) की सिफारिशों के आधार पर झारखंड को ₹275.1253 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के सभी 24 जिलों, 253 प्रखंडों और 4,342 ग्राम पंचायतों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी की गई है। 
यह अनुदान मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए है, ताकि बुनियादी सेवाओं जैसे पेयजल, स्वच्छता, ओडीएफ स्थिति बनाए रखना, वर्षा जल संचयन और घरेलू कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों में सुधार हो सके। 
आवंटित राशि का उपयोग एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में किया जाता है, जिसमें यह पहली किस्त जारी कर दी गई है। दूसरी किस्त बाद की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर प्रदान की जाएगी। 

15वें वित्त आयोग का उद्देश्य राज्यों में स्थानीय शासन संस्थाओं को अधिक आर्थिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना है, ताकि वे अपने क्षेत्रीय विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकें। इस फैसले से पंचायतों और ग्रामीण विकास योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में विकास की तस्वीर और मजबूत हो सकती है।