द फॉलोअप डेस्क
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लगातार नामांकन रद्द होने की घटनाएं सुर्खियों में हैं। मोहनिया सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। दूसरी ओर, वाल्मिकीनगर सीट से जन सुराज के एक उम्मीदवार, जो शिक्षक की नौकरी छोड़कर मैदान में उतरे थे, उनका भी पर्चा खारिज कर दिया गया है।
इसी कड़ी में सुगौली से राजद विधायक शशि भूषण सिंह का नामांकन भी एक मामूली गलती की वजह से रद्द हो गया। उन्होंने वीआईपी के टिकट पर नामांकन भरा था। लगातार हो रहे इन मामलों से बड़ा सवाल उठता है—नामांकन रद्द आखिर किन परिस्थितियों में होता है? क्या ये सब तकनीकी लापरवाही का नतीजा है या कुछ और?
छोटी-छोटी गलतियों पर नहीं रुकती उम्मीदवारी
चुनाव प्रक्रिया में नामांकन एक निर्णायक चरण होता है। लेकिन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36(4) के अनुसार, अगर कोई गलती मामूली या तकनीकी है, तो सिर्फ उसके आधार पर नामांकन खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे कि:
क्या सिर्फ उस राज्य का निवासी होना जरूरी है?
चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नहीं कि उम्मीदवार संबंधित राज्य का स्थायी निवासी हो, लेकिन उसे उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्शाना जरूरी होता है—या फिर नामांकन के साथ उस सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होती है।
कुल मिलाकर नामांकन रद्द होना एक गंभीर प्रक्रिया है जिसे सिर्फ स्पष्ट और कानूनी आधारों पर ही अमल में लाया जा सकता है। तकनीकी गलतियों से बचना जरूरी है, लेकिन कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी योग्य उम्मीदवार को केवल छोटी चूक की वजह से चुनाव से बाहर न किया जाए।
