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अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग, तेजस्वी बोले- MLC सदस्यता भी हो रद्द

अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग, तेजस्वी बोले- MLC सदस्यता भी हो रद्द

द फॉलोअप डेस्क:
Ashok Choudhary Controversy: बिहार (Bihar) की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी (Ashok Choudhary) की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 19 नवंबर 2026 को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अशोक चौधरी (Ashok Choudhary) को मंत्री पद से हटाने और उनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। विवाद इस बात को लेकर है कि अशोक चौधरी एक साथ बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, विधान परिषद सदस्य और पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं। उन्होंने 17 फरवरी 2026 को एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान दिया था और अगले ही दिन छुट्टी पर चले गये थे। इस मामले में राज्यपाल सचिवालय यानी लोकभवन ने उनकी नियुक्ति, प्रोबेशन अवधि में छुट्टी और लाभ के पद (Office of Profit) से जुड़े नियमों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 19 अगस्त को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में भी उनका छुट्टी का आवेदन नियमों का हवाला देते हुए स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद मामला लोकभवन पहुंचा और अब राज्यपाल सचिवालय ने कानूनी राय के लिए महाधिवक्ता एसडी संजय से संपर्क किया है।

 

आपत्ति उठाने वाले अधिकारी के तबादले पर भी सवाल

तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण में सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजभवन और लोकभवन की ओर से आपत्तियां दर्ज कराये जाने के बावजूद सरकार अशोक चौधरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस अधिकारी ने नियुक्ति और विश्वविद्यालय के नियमों को लेकर आपत्ति उठाई, उनका तबादला कर दिया गया। इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 31 अक्टूबर को अशोक चौधरी की नियुक्ति और प्रोबेशन अवधि में छुट्टी को लेकर विस्तृत टिप्पणी की थी। इसके चार दिन बाद, 4 नवंबर को उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि, इस तबादले को आपत्तियों से जोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी सरकार में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग में कथित लेन-देन का आरोप भी लगाया है। उन्होंने ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को किनारे किए जाने की बात कही। दूसरी तरफ, अशोक चौधरी ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों को प्रेरित बताते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय के नियमों के तहत उनका पक्ष भी देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने नियमों के अनुसार ही नियुक्ति ली है और आगे भी नियमों के मुताबिक कदम उठाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में महाधिवक्ता की राय और विधान परिषद के सभापति का फैसला महत्वपूर्ण होगा। ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता रद्द होने या उनकी मंत्री पद से बर्खास्तगी का कोई अंतिम आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

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