द फॉलोअप डेस्क
अब घूसखोरों की खैर नहीं है, क्योंकि बिहार के निगरानी ब्यूरो ने भ्रष्ट लोक सेवकों, खासकर बड़े लोक सेवकों, को दबोचने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई पहल के तहत अब किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मी से मांगी जाने वाली घूस की राशि निगरानी ब्यूरो खुद मुहैया कराएगा। ट्रैप कराते समय घूस की राशि ब्यूरो के स्तर से दी जाएगी, और यह पहल पहली बार की जा रही है, हालांकि कानून में इसके लिए प्रावधान पहले से मौजूद हैं।
अब तक ट्रैप में जो राशि लगती थी, वह शिकायतकर्ता की ही होती थी। घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद इस राशि को साक्ष्य के रूप में जमा कर लिया जाता था। यह राशि तब तक शिकायतकर्ता को वापस नहीं मिलती थी, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता या कोर्ट में इसे प्रस्तुत करके विधिवत प्रक्रिया से राशि रिलीज नहीं हो जाती थी। इस दौरान शिकायतकर्ता का पैसा लंबी अवधि तक फंसा रहता था।
निगरानी ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी आवश्यक तैयारियां और ट्रेजरी से राशि का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत शिकायतकर्ता की जेब से घूस की राशि अब नहीं फंसेगी, और उन्हें जल्दी ही उनका पैसा वापस मिल सकेगा।
