बिहार पंचायत चुनाव में EBC आरक्षण पर तैयारी तेज, जल्द तय किए जायेंगे मानक; जानिए पूरा फॉर्मूला

द फॉलोअप डेस्क:
बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के आरक्षण को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचायत चुनाव में EBC को कितना आरक्षण मिलेगा। इसका फैसला पंचायतवार आंकड़ों और तय गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की विशेषज्ञ टीम फिलहाल EBC आरक्षण के लिए मानक तैयार कर रही है। विभाग यह गाइडलाइन जल्द ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजेगा। इसके बाद आयोग तय मानकों के आधार पर अध्ययन कर सरकार को अपनी अनुशंसा देगा। पंचायत चुनाव में SC, ST और EBC के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। ऐसे में EBC को सीधे 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा। पहले SC और ST की आबादी के आधार पर उनका आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद 50 प्रतिशत की सीमा में जो हिस्सा बचेगा, उसमें EBC का आरक्षण तय होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पंचायत में SC और ST की आबादी 40 प्रतिशत है, तो 50 प्रतिशत की सीमा में बचे 10 प्रतिशत हिस्से में EBC के लिए आरक्षण हो सकता है। यानी हर पंचायत में EBC आरक्षण का प्रतिशत एक जैसा होना जरूरी नहीं है।

पंचायतवार आंकड़ों का होगा अध्ययन

इस बार EBC आरक्षण तय करने में केवल राज्य स्तर के आंकड़ों पर निर्भर नहीं किया जाएगा। हर पंचायत में EBC की स्थिति का आकलन किया जाएगा। आयोग मुख्य रूप से EBC की आबादी, परिवारों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही पंचायत, नगर निकाय, विधानसभा और संसद में EBC के प्रतिनिधित्व को भी देखा जाएगा। आयोग यह भी अध्ययन करेगा कि आरक्षण का लाभ EBC की कुछ ही जातियों तक सीमित तो नहीं रह गया है। जानकारी के मुताबिक, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में करीब 122 जातियां शामिल हैं। इनमें धानुक, तेली, मल्लाह, कानू, कहार और कुम्हार समेत अन्य जातियां शामिल हैं। आयोग यह भी देखेगा कि पंचायत चुनाव में EBC की अलग-अलग जातियों को किस तरह का प्रतिनिधित्व मिला है।

गाइडलाइन के बाद आयोग देगा सरकार को रिपोर्ट

पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश के मुताबिक, विभाग की ओर से तैयार गाइडलाइन अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजी जाएगी। आयोग पंचायतवार अध्ययन और आंकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। इसके बाद सरकार इस रिपोर्ट को निर्वाचन विभाग को भेजेगी और पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल EBC आरक्षण को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी है। अंतिम आरक्षण पंचायतवार आंकड़ों और तय मानकों के आधार पर सामने आएगा।
 

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