पटना/बिहार
बिहार में चौतरफा विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार ने 1 जुलाई से VB G RAM G योजना को पूरी तरह से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले मुहैया कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम सम्राट चौधरी के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।
माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी की उपस्थिति में लोकसेवक आवास, पटना में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र में नवाचार, किसानों की आय वृद्धि तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 17, 2026
बैठक में बिहार में कृषि… pic.twitter.com/SjrBT3WrrW
किसानों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार
राज्य के किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में कृषि और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने पर सहमति बनी। बैठक में कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य में प्याज, टमाटर, आम समेत प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए आदर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए बिहार के फलों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा। साथ ही एकीकृत खेती को बढ़ावा देकर बिहार को देश का मॉडल कृषि राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
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जीविका दीदी अभियान में बिहार नंबर-1
मुख्यमंत्री सम्राट ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बिहार में 60 लाख पात्र गरीब परिवारों की पहचान की गई है। सरकार का कहना है कि इन्हें जल्द पक्का घर उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी। वहीं, जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ अभियान को और गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस अभियान के क्रियान्वयन में बिहार पूरे देश में पहले स्थान पर है। महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
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