पटना:
पटना में आयोजित भीम संसद कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण विरोधी बताया। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को लटकाने का भी आरोप लगाया। कहा कि मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया है कि बिहार के गरीब परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में इसे पूरा करेंगे।
बिहार में हर गरीब परिवार को 2 लाख का वादा
नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी योजना है कि बिहार के प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएं लेकिन, यह तभी संभव है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने हाल ही में जारी जातीय सर्वेक्षण आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बिहार की सभी जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता चला है। हमारी सरकार ने रिपोर्ट को आधार मानकर अनुसूचित जाति को 20 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 2 फीसदी और ओबीसी को 43 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है। गरीबों परिवारों की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं लेकिन केंद्र रोकता है।
पुरानी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग
गौरतलब है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग बहुत पुरानी है। प्रत्येक चुनाव में बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसका वादा किया जाता है लेकिन धरातल पर कभी हकीकत नहीं बन सका। हाल ही में बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का देने की मांग संबंधी प्रस्ताव विधानसभा से पास कर केंद्र के पास भेजा। केंद्र से बिल को मंजूरी देने की मांग की।
