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बिहार के 264 शहरों में बदलेगी विकास की तस्वीर, 3 साल से अटकी योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

बिहार के 264 शहरों में बदलेगी विकास की तस्वीर, 3 साल से अटकी योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

द फॉलोअप डेस्क:

Bihar Urban Development Plan: बिहार (Bihar) के शहरों में अब विकास की योजना सिर्फ सड़क, नाली, पानी और बिजली तक सीमित नहीं रहेगी। शहरी आबादी को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी 264 नगर निकायों का शहरी सामाजिक आधारभूत संरचना विकास प्लान तैयार करने जा रहा है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए विभाग एक निजी एजेंसी का चयन करेगा, जो सभी शहरों में मौजूदा सुविधाओं की स्थिति का सर्वेक्षण करेगी और लोगों की जरूरतों का आकलन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करेगी।

आबादी के हिसाब से स्कूल-अस्पताल और पार्क की जरूरत का आकलन

इस सर्वेक्षण में यह पता लगाया जाएगा कि शहर के किस इलाके में कौन-कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं और कहां उनकी कमी है। खास तौर पर आबादी के अनुपात में स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, खेल मैदान और मनोरंजन के अन्य साधनों की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। डीपीआर तैयार करते समय केवल वर्तमान आबादी को ही आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में शहरों की बढ़ती आबादी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके आधार पर भविष्य में कितने स्कूल, अस्पताल, पार्क और सामुदायिक सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, इसकी योजना तैयार होगी। यानी शहरों के विस्तार के साथ जरूरी सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

स्लम बस्तियों से पॉश इलाकों तक पहुंचेगी विकास योजना

दरअसल, बिहार के शहरी इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसी सामाजिक सुविधाओं की कमी अब भी सामने आती रही है। इसके अलावा शहरों की स्लम बस्तियों और पॉश इलाकों के बीच सुविधाओं की असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में विभाग की इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग मोहल्लों की जरूरतों के मुताबिक विकास योजनाएं तैयार करना है, ताकि शहर के हर क्षेत्र और हर तबके के लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें। निजी एजेंसी की ओर से तैयार डीपीआर के आधार पर आगे स्कूल, अस्पताल, पार्क और दूसरी सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं निर्माण की योजनाएं बनाई जाएंगी।

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