लोकसभा के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही 'एक देश एक चुनाव' बिल मोदी सरकार पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि लोकसभा में बहस के बाद इसे JPC (संयुक्त संसदीय समिति) में भेज दिया जायेगा।