झारखंड जनाधिकार महासभा प्रतिनिधिमंडल ने पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर PESA को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियाम (JPRA) में संशोधन की मांग की।