बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी उत्पादन लागत कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें बिजली सब्सिडी, कार्यशील पूंजी सहायता, छात्रवृत्ति, क्लस्टर विकास और हथकरघा विपणन सहायता जैसी योजनाएं शा
बिहार सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी कई अहम मांगों की सूची रखी है। इनमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग प्रमुख है।
