द फॉलोअप टीम, रांची
परिवहन क्षेत्र से सरकार को अच्छा राजस्व आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यह निर्देश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। सीएम ने कहा कि परिवहन से राजस्व कैसे बढ़े, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार हो। दरअसल मुख्यमंत्री को बताया गया था कि कोरोना की वजह से अभी तक लक्ष्य के 55 प्रतिशत ही राजस्व की वसूली हुई है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि चेक पोस्ट पर वाहनों से मिलने वाले राजस्व में गड़बड़ी किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। इस वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। चेक पोस्ट पर व्यवस्था को दुरुस्त करने और दलालों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मौके पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार उपस्थित थे।
एमवीआई के पदों पर होगी बहाली
विभाग की ओर से बताया गया कि इस समय मात्र दो स्थाई एमवीआई और ग्यारह
को संविदा के आधार पर रखा गया है। जबकि 11 जिलों में प्रभार के भरोसे काम हो रहा
है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एमवीआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की
जाए।
बकायेदारों से टैक्स की वसूली हो
राज्य में लगभग 660 करोड़ रुपए का टैक्स डिफ़ॉल्ट है। मुख्यमंत्री ने
कहा कि टैक्स डिफॉल्ट को लेकर बकायेदारों से वसूली की दिशा में कदम उठाया जाए।
टैक्स बकाया को लेकर वन टाइम सेटलमेंट की जरूरत हो, तो उस दिशा में
काम हो।
