द फॉलोअप टीम, रांची:
गुरुवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में जमीन की ऑनलाइन रसीद मिलने में हो रही परेशानी का मुद्दा उठा। नीलकंठ सिंह मुंडा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि रैयतों से फॉर्म मांगा जाता है। कहा जाता है कि जब तक अंचल आकर प्रसाद नहीं चढ़ाइयेगा जमीन का कागज नहीं मिला। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि इसमें काफी भ्रष्टाचार है।
जमीन से जुड़ी परेशानी का समाधान कैसे होगा!
नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि कैंप लगाकर सीएनटी की धारा 87 और ऑनलाइन रसीद के मामले में परेशानी का समाधान कैसे किया जाये, सरकार को इसके लिये प्रयास करना चाहिये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जवाब में कहा कि सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जायेगा ताकि लोगों को उनकी जमीन का रसीद आसानी से मिल जाये।
सीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं नीलकंठ मुंडा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी दी कि सरकार जल्द ही जमीन चिन्हित करने के लिए डिवाइस लगाने जा रही है। सभी ब्लॉक के माध्यम से सभी जमीन का अपना यूनिक कोड होगा। जमीन रसीद के मामले में जितनी भी परेशानी आ रही है उसका जल्द हल निकाल लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अगले सत्र में सरकार इस पर मजबूत जवाब के साथ आएगी। सीएम के इस जवाब से नीलकंठ मुंडा संतुष्ट नहीं थे।
वे पूरक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 पूरक पूछने का हक है। हालांकि, स्पीकर ने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया। कल भी इस पर चर्चा होगी। हालांकि नीलकंठ मुंडा सवाल पूछना चाहते थे।
