द फॉलोअप टीम, रांची
हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद दिसंबर तक खर्च करने की सीमा 75 प्रतिशत करने का फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले दिसंबर महीने तक सिर्फ 50 प्रतिशत तक ही खर्च की अनुमति थी। वित्त विभाग ने खर्च की सीमा बढ़ाये जाने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन के कारण पूरे राज्य में व्यापारिक गतिविधियों बंद थी, जिसके कारण राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास
आर्थिक संकट से निबटने के लिए सरकार ने खर्च को नियंत्रित करना शुरू किया। इसके तहत सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही विभाग को खर्च करने की अनुमति दी। प्रारंभिक दौर में वेतन भत्ता, कोविड-19 के बचाव और इलाज के जरूरी खर्चों सहित गरीबों के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही पैसों की निकासी की अनुमति दी। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने के बाद सरकार ने मरम्मत आदि के काम की अनुमति दी। साथ ही ट्रेजरी से निकासी की सीमा बढ़ायी।
