द फॉलोअप टीम, रांची:
देश के किसान तीन नए कृषि कानूनों से नाराज हैं। उसे निरस्त कराने की मांग को लेकर छह माह से उनका आंदोलन जारी है। इधर, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई में किसानों को राहत पहुंचाने में लगी हुई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी लगातार कृषि के उत्थान में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने तमाम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जोड़ने का विशेष निर्देश दे रखा है। राज्य में 30 लाख किसानों का पीएम किसान योजना के तहत निबंधन हुआ था, उन्हें भी केसीसी से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13 लाख केसीसी के चालू एकाउंट हैं, जिनमें 82,421 नये किसानों को केसीसी प्रदान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक जुलाई से 30 जुलाई 2021 तक 5,75,761 केसीसी के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो स्वीकृत होने की प्रक्रिया में हैं। बैंकों को निर्देश मिला है कि वे किसानों को केसीसी जारी करें। गौरतलब है कि सरकार के निर्णय के बाद किसानों का ऋण भी माफ किया गया है। इससे करीब 1,22,238 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। अबतक ऋण माफी के तहत 600 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से केसीसी जारी किया जा रहा है। सभी जिलों में केसीसी के लिए शिविर का आयोजन हो रहा है। राज्य के सभी योग्य कृषकों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य लेकर कार्य हो रहा है।
पांच लाख नये किसानों को केसीसी देने का लक्ष्य
वर्तमान सरकार अधिक से अधिक किसानों को केसीसी देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। आकंड़ों को देखें तो 2016-17 में 5,57,993 केसीसी, 2017-18 में 3,16,218 केसीसी, 2018-19 में 1,55,953 केसीसी, 2019-20 में 5,01,527 केसीसी और 31 मार्च 2021 तक 8,67,609 केसीसी किसानों को जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने उन सभी किसानों को केसीसी प्रदान करने का निदेश दिया है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और भूमिहीन कृषक हैं। उक्त आदेश के बाद राज्य के करीब पांच लाख किसानों को केसीसी देने की तैयारी की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि किसान साहूकारों से कर्ज लेकर उनके चंगुल में न फंसे। इसके लिए सस्ती ब्याज दर पर केसीसी के जरिये किसानों को कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषक मित्र, जनसेवक, अस्सिटेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर (एटीएम), ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (बीटीएम) को अभियान चलाकर किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है।
केसीसी के लिए 30,93,087 किसानों का निबंधन
राज्य के 24 जिलों में केसीसी के लिए 30,93,087 किसानों का निबंधन हुआ था। इनमें से पहले चरण में 30,67,296 किसानों के आवेदन स्वीकृत किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 69, 259 केसीसी बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्य के सभी जिलों में शिविर लगाकर केसीसी आवेदन किसानों से प्राप्त किया गया। बोकारो के किसान सबसे अधिक केसीसी से लाभान्वित हुए, इसके बाद पाकुड़, रामगढ़ और गुमला के किसानों ने केसीसी का लाभ लिया। शेष जिलों में भी बड़ी संख्या में किसानों को केसीसी के लाभ से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़ा जाए ताकि वे खेती के लिए जरूरी उपकरण, खाद, बीज आदि खरीद सकें।
