द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
इस वर्ष फरवरी माह में देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नया आईटी कानून लाया था। 25 मई तक केंद्र के नए आइटी कानूनों पर अमल करना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फेसबुक को छोड़ बाकी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोई भी ठोस जानकारी नहीं दी। अब सरकार एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।
दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की
केंद्र सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ट्विटर सहित कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई करने के मूड में है। अभी नंबर इंस्टाग्राम का है। मिली जानकारी के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बाद अब फोटो-वीडियो नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम भी जांच के दायरे में है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंस्टाग्राम के खइलाफ एक मामला दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि बीते कुछ वक्त से इंस्टाग्राम पर धार्मिक उन्माद फैलाने और सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगता रहा है। हालांकि उस प्राथमिकी में किसी व्यक्ति को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है।
इंस्टाग्राम के अधिकारियों से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में धारा-153 ए यानी धार्मिक समूहों के बीच दूसरे समुदाय के प्रति शत्रुता पैदा करने की कोशिश करने का आऱोप लगाया गया है। स्पेशल सेल की टीम जल्द ही पूछताछ के लिए इंस्टाग्राम के अधिकारियों को तलब करेगी। पूछताछ के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नोटिस भेजा गया है।
आइटी कानूनों का पालन नहीं करने पर ट्विटर पर कार्रवाई
गौरतलब है कि नए आईटी कानूनों का पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद सरकार ने ट्विटर से उसकी इंटरमीडियटरी का दर्जा छीन लिया है। उसकी कानूनी संरक्षण की भूमिका समाप्त की गई है। कहा जा रहा है कि किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ ट्विटर भी उस मसले में बराबर का जिम्मेदार होगा।
सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर स्थायी समिति की बैठक
इस बीच खबर मिली है कि सांसदों की स्थायी समिति इस मामले में 18 जून को अहम बैठक करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों, धार्मिक उन्माद फैलाने, सांप्रदायिक तनाव और समाज में तनावपूर्ण माहौल बनाने जैसे कई कार्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किया जा रहा है। ऐसा सरकार का मानना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ट्विटर से जुड़े मसलों को लेकर 18 जून को अहम बैठक होने वाली है। इसमें ट्विटर से जुड़े मामलों के साथ-साथ इंस्टाग्राम पर एक्शन को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है।
