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JMM विधायक ने JPSC में गड़बड़ी नहीं होने का दावा किया, कहा बीजेपी चाहे तो कोर्ट जाये 

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द फॉलोअप टीम, रांची: 
गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने सदन में द फॉलोअप से बात करते हुए कहा कि 7वीं जेपीएससी में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बेवजह छात्र और भाजपा इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हमारा मानना है कि इस बार सबसे अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए तो इस लिए छोटी-छोटी मानवीय भूल हुई है। हमारा दावा है कि अगर भाजपा को लगता है कि हमारी सरकार कुछ छुपा रही है, तो भाजपा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सदन को ना चलने देने से यही लग रहा है कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, लिहाजा वे सिर्फ सरकार का काम बाधित करना चाहते हैं।

सीएम ने जेपीएससी पर दिया बयान
जेपीएससी के पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर बोलते सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ किया है, वे हम सभी को पता है, लेकिन हम उनकी तरह नहीं करना चाहते हमारा स्वभाव भी नहीं है। सरकार ने जेपीएसएसी को किसी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मेरा दावा है कि एक भी विधायक हमारी सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। हमारी सरकार ने परीक्षा को टेंपर करने की कोई कोशिश नहीं की। आज हमारी सरकार की नीतियों के चलते इतनी संख्या में छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। 

परीक्षा शुल्क खत्म कर दिया गया
हमारी सरकार ने लगभग परीक्षा शुल्क खत्म कर दिया था। आरोप लगाने वाले अपने नेता और युवाओं को वहां भेज कर आंदोलन करवा रहे हैं। नमक, तेल पानी भेज रहे हैं, हिन्दु संगठन के युवाओं को भेजकर भाजपा आंदोलन करवा रही है। इस बार की परीक्षा में पिछडे छात्र अगडे की जगह ले रहे हैं, और अगडे छात्र कम संख्या में पास हुए तो मनोवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है।

भाजपा अपनी मांग पर अड़ी
वहीं भाजपा का मानना है कि जेपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार इस परीक्षा को रद्द करे और सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराये। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त पीटी परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले कई दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा मोरहाबादी मैदान में धारा 144 भी लगा दी गयी है, तो छात्र अब राजभवन के पास धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही पर उतर आई है। इसी के तहत इसी तरह की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है।