द फॉलोअप टीम, रांची:
प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने धनबाद उपायुक्त से कहा कि बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाए। साथ ही हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला उपायुक्त केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें। बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। नये किसानों को भी केसीसी योजना से जोड़ें। सभी उपायुक्त हर सप्ताह बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर अड़चनों को दूर कर किसानों को केसीसी का लाभ दें। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी से आच्छादन सुनिश्चित करें। यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।
पशुधन योजना से किसानों को लाभान्वित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी उपायुक्त पशुधन विकास योजना के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें। समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें। इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें। योजना को लेकर चतरा ने बेहतर कार्य किया है, उसका अनुसरण सभी जिला करें और बेहतर परिणाम सामने लाएं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर ही राज्य सरकार ने खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लांच किया है। नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए।
कोल्ड स्टोरेज की प्रगति धीमी क्यों
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति बेहद धीमी है। जहां भूमि से संबंधित मामले हैं, वहां जल्द से जल्द भूमि को चिह्नित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें। कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं, इसके कार्य मे तेजी लाएं। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम के निर्माण के क्रम में बिजली और पानी की उपलब्धता के लिए संबंधित विभाग में आवेदन दे दें। ताकि निर्माण के साथ ही कार्य शुरू हो सके।
