पंचायत सचिव के अभ्यर्थी एकबार फिर आंदोलन की राह पर, महाधरना शुरू

पंचायत सचिव व लिपिक के गैर अनुसूचित जिलों साथ ही राज्य स्तरीय पदों की अंतिम मेधा सूची जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर नामकुम स्थित JSSC ग्राउंड में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन महाधरना शुरू हो गया है। इस महाधरना में राज्य के कई हिस्सों से अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है अब जबतक मेघा सूची जारी नहीं होती तबतक वे यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तो हाईकोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है।

झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर 2020 व 4 जनवरी 2021 को WPC- 3482/2020 तथा WPC 3405/2020 के आलोक में फैसला सुनाया था कि पंचायत सचिव व लिपिक के गैर अनुसूचित जिलों + राज्य स्तरीय पदों की अंतिम मेधा सूची जारी करने के लिए JSSC को 8 सप्ताह के अंदर कानूनी रूप से तार्किक निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था। 

अभ्यर्थियों ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले बाद भी अभी तक JSSC व कार्मिक विभाग के द्वारा पंचायत सचिव व लिपिक के गैर अनुसूचित जिलों + राज्य स्तरीय पदों की अंतिम मेधा सूची जारी नहीं किया गया। इसलिए सभी गैर अनुसूचित जिलों और राज्य स्तरीय पदों के दावेदारी रखने वाले अभ्यर्थियों ने मिलकर JSSC के समक्ष में अनिश्चितकालीन महाधरना दिया है।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2017 में 3088 पदों के लिए विज्ञापन निकला। जिसमें कुल 6 तरह के पोस्ट थे। दो तरह के पोस्ट जिला स्तर का और चार तरह के पोस्ट राज्यस्तर के थे। पंचायत सचिव पद के लिए 50 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इस वेकेंसी के लिए लिखित परीक्षा 21, 28 जनवरी और 4 फ़रवरी 2018 को हुई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की स्किल और टाइपिंग टेस्ट 1 जुलाई से 8 जुलाई 2019 तक हुआ। उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 27 अगस्त से 31 अगस्त और 3 सितम्बर से 7 सितम्बर 2019 तक दो पालियों में किया गया। बावजूद इसके अबतक मेघा सूची जारी नहीं की गई।