द फॉलोअप टीम, दुमका:
दुमका अधिवक्ता लिपिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि लॉकडाउन लगे एक महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लिपिक संघ का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन और अदालत में काम बंद होने की वजह से उनके सामने आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
अधिवक्ता लिपिक संघ को सहायता नहीं मिली!
अधिवक्ता लिपिक संघ ने मंटूचंद्र तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार की गाइडलाइन में सब को कुछ ना कुछ सहायता मिली। प्रवासी श्रमिक हो या फिर सरकारी कर्मचारी लेकिन अधिवक्ता लिपिकों को कोई सहायता नहीं मिली। कोर्ट बंद होने की वजह से काम भी नहीं मिलता। ऐसे में भूखों मरने की नौबत आ गई है। परिवार पालना कठिन लगने लगा है।
बार काउंसिल और सरकार को लिखी है चिट्ठी
अधिवक्ता लिपिक संघ ने कहा कि इस बात पहले भी बार काउंसिल और सरकार को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई सहायता या आश्वासन नहीं मिला। लिपिक संघ ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार और बार काउंसिल हमारी समस्या सुने और उसका निदान करे। आर्थिक संकट का कुछ समाधान किया जाये।
